नई दिल्लीकुछ ही क्षण पहले
- कॉपी लिंक
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया।
इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास ‘वैध पासपोर्ट और वीजा’ होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया।
- प्रस्तावित कानून के तहत विदेशी नागरिकों को विभिन्न अधिनियमों के तहत सजा दी जा सकती है: पासपोर्ट एक्ट, 1920 विदेशी पंजीकरण एक्ट, 1939 फॉरेनर्स एक्ट, 1946 इमिग्रेशन एक्ट, 2000
विदेशी को भारत आने से रोक सकती है सरकार
यदि कोई शिक्षण या मेडिकल संस्थान, अस्पताल या निजी आवास के मालिक किसी विदेशी नागरिक को रखते हैं तो उन्हें पहले इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। कोई भी विदेशी किसी भी संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे एक फॉर्मेट में अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण अधिकारी को देनी होगी।
इस कानून का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा तय करना है। साथ ही भारत में आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को सख्त बनाना है। इसके तहत अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से खतरा महसूस होता है, तो सरकार उस विदेशी नागरिक को भारत आने से रोक सकती है।
देश की उन्नति सरकार की जिम्मेदारी
लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश करते हुए कहा, “देश की उन्नति, प्रभुता और शांति सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आएं, लेकिन हमारे देश का जो कानून है उसका पालन जरूर करें।”
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स बिना परमिट के भारत में घुसता है, अवैध रूप से ज्यादा समय तक ठहरता है या जाली दस्तावेज इस्तेमाल करता है, तो उसे सख्त सजा मिलेगी।
जो भी विदेशी भारत आएंगे, उन्हें अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और संरक्षित इलाकों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी।
नियम तोड़ने पर सख्त सजा
इस कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और रहने से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे कड़ी सजा हो सकती है।
बिना सही पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीजा खत्म होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
भारत फिजिकल और ई-वीजा दोनों जारी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए।
विपक्ष ने किया विरोध
इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं का प्रवाह रोक सकता है।
जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो आएं, वो भारत के कानून का पालन करें, इसके लिए है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
———————————–
ये खबर भी जरूर पढ़ें…
बजट सत्र का तीसरा दिन:कल खड़गे के ‘ठोकेंगे’ वाले बयान पर हंगामा हुआ, आज वोटर लिस्ट पर चर्चा संभव
बजट सत्र में आज (बुधवार) तीसरे दिन ट्राय लैंग्वेज और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पेश करेंगे। पूरी खबर पढ़ें…
