- Hindi News
- Career
- 246 Vacancies For 12th Pass In Indian Oil, Marathi Language Is Now Mandatory In Government Offices Of Maharashtra
11 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
नमस्कार, आज टॉप जॉब्स में बात सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में निकली वैकेंसीज के बारे में। करेंट अफेयर्स में बात फिल्म प्रोड्यूसर केपी चौधरी के निधन की। साथ ही टॉप स्टोरीज में बात SSC CPO 2024 के फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट और मध्य प्रदेश में स्कूटी योजना की।
करेंट अफेयर्स
1. महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य किया
गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिसों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने 3 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। सभी नगरीय निकायों, सरकारी निगमों और सहायता प्राप्त संस्थानों में भी मराठी का इस्तेमाल जरूरी होगा। यह नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया गया है।
2. प्रोड्यूसर केपी चौधरी का निधन
रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म कबाली के प्रोड्यूसर केपी चौधरी सोमवार को अपने घर में मृत पाए गए। उन्होंने फंदे से लटककर सुसाइड किया। केपी चौधरी का पूरा नाम कृष्णा प्रसाद चौधरी है। उनकी बनाई फिल्म ने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।
2023 में केपी चौधरी को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
दिन के बाकी करेंट अफेयर्स के लिए यहां क्लिक करें…
टॉप जॉब्स
1. C-DAC में 740 पदों पर निकली भर्ती
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :
- एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री।
- उम्मीदवारों को आवेदन के समय सीजीपीए/डीजीपीए/ओजीपीए या लेटर ग्रेड सर्टिफिकेट पेश करना होगा।
- जो उम्मीदवार डिग्री कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट :
पद के अनुसार अधिकतम 35 – 40 साल
सैलरी :
पद के अनुसार 4.49 – 22.9 लाख रुपए सालाना
2. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 246 पदों पर भर्ती
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के तहत 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन :
- जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 :
- 10वीं पास, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (केमिकल प्लांट), इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक-कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम ट्रेड में दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।
- जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 :
- 40% अंकों के साथ 12वीं पास
- जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 :
- 45% अंकों के साथ बैचलर डिग्री।
- 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए।
एज लिमिट :
- न्यूनतम : 18 साल
- अधिकतम : 26 साल
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।
- आयु की गिनती 31 जनवरी 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
सैलरी :
23,000-78,000 रुपए प्रतिमाह
फीस :
- जनरल : 300 रुपए
- एससी, एसटी, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन : नि:शुल्क
अन्य सरकारी नौकरियों के लिए यहां क्लिक करें…
टॉप स्टोरी
1. SSC CPO 2024 के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी
SSC CPO 2024 के फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। कैंडिडेट्स SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम दिल्ली पुलिस और CAPF में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हुआ था।
2. मध्य प्रदेश सरकार स्टूडेंट्स को बांटेगी ई-स्कूटी
2023-24 एकेडमिक सेशन में सरकारी स्कूल से 12वीं टॉप करने वाले 7, 900 स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश सरकार ई-स्कूटी बांटेगी। इसके अलावा 75% से ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को बाद में लैपटॉप फंड भी दिया जाएगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने जापान टूर के बाद की हैं। 5 फरवरी को भोपाल के कुषाभाऊ ठाकरे हॉल में ई-स्कूटी बांटने का कार्यक्रम रखा गया है।
3. UP बिजली विभाग से 1200 कर्मचारी निकाले गए, प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में तैनात करीब 1200 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है। 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए 55 साल की आयु पूरी कर चुके संविदा कर्मियों को हटाया गया है। इसके खिलाफ अब कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
कर्मचारियों का आरोप है कि हटाए गए संविदा कर्मियों में सभी 55 साल की आयु से अधिक नहीं है। इसके अलावा अचानक हटाए जाने को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। आरोप है कि निजीकरण के चलते प्राइवेट कंपनियों के फायदे के लिए ये छंटनी की गई है।
ऐसी ही और खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
