भास्कर अपडेट्स:  पश्चिम बंगाल में गैंगरेप के मामले में 7 दोषियों को 20-20 साल की जेल, सभी पर ₹50 हजार जुर्माना
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भास्कर अपडेट्स: पश्चिम बंगाल में गैंगरेप के मामले में 7 दोषियों को 20-20 साल की जेल, सभी पर ₹50 हजार जुर्माना

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5 घंटे पहले

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पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को अक्टूबर 2024 में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सात लोगों को 20 साल जेल की सजा सुनाई।

पश्चिम बंगाल में कांचरापाड़ा-कल्याणी रेलवे ट्रैक के पास एक रोड ओवरब्रिज के नीचे हुए इस जघन्य अपराध के लिए आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक को बरी कर दिया गया।

जस्टिस सुबर्टी सरकार ने दोषियों पर 20-20 साल की जेल के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने पर हर एक को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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स्पाइसजेट की फ्लाइट में आई खराबी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली एक फ्लाइट की शुक्रवार को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट SG-385 में चार बच्चों समेत 205 यात्री और चालक दल के सात सदस्य सवार थे।

तभी पायलट ने फ्लाइट में दबाव संबंधी समस्या सामने आई। जिसके बाद दोपहर 3:27 बजे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली गई।

सुप्रीम कोर्ट महिला वकीलों के लिए POSH कानून लागू करने की याचिका पर सुनवाई करेगा, केंद्र व बार काउंसिल को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महिला वकीलों के लिए वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (POSH) कानून, 2013 लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। यह याचिका एडवोकेट और लेखिका सीमा जोशी ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि महिला वकील राज्य बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन POSH एक्ट का सीधा लाभ उन्हें नहीं मिलता। इससे अलग-अलग राज्यों में असमान स्थिति बन रही है और महिला वकीलों को सुरक्षित माहौल की गारंटी नहीं मिल पा रही है।

अजय राय ने RSS को बताया विधवाओं की फौज, पूछा-अविवाहित लोग परिवार के बारे में सलाह कैसे दे सकते हैं

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को कहा RSS विधवाओं की फौज है। उन्होंने तर्क दिया कि जब RSS के सदस्य खुद अविवाहित रहते हैं, तो वे किसी को परिवार के बारे में सलाह कैसे दे सकते हैं। राय ने यह बयान वाराणसी में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान दिया।

राय ने ये बयान मोहन भागवत के एक दिन पहले दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। मोहन भागवत ने 28 अगस्त को नागपुर में RSS शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान कहा कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए हर भारतीय को 3 बच्चों के बारे में सोचना चाहिए।

भाजपा ने अजय राय के बयान की आलोचना की है और उनसे माफी मांगने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ये याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले में सुनवाई की है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।

राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की चेन है। इसे भारत में रामसेतु और दुनियाभर में एडम्स ब्रिज (आदम का पुल) के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील (48 किमी) है। यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है। जिससे यहां बड़ी नावें और जहाज चलाने में खासी दिक्कत आती है।

कहा जाता है कि 15 शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहां समुद्र को कुछ गहरा कर दिया जिसके बाद यह पुल समुद्र में डूब गया। 1993 में नासा ने इस रामसेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था।

सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज; CJI बीआर गवई ने जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को शपथ दिलाई

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पांचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई।दोनों जजों की नियुक्ति 27 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण क्षमता यानी 34 न्यायाधीशों (सीजेआई सहित) के साथ कार्य करेगा।

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पांचोली 3 अक्टूबर 2031 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे 27 मई 2033 को सेवानिवृत्त होंगे। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोनों नामों की सिफारिश की थी। हालांकि, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने जस्टिस पांचोली की नियुक्ति पर कड़ा असहमति दर्ज कराते हुए कहा था कि यह कदम न्यायपालिका पर ‘विपरीत प्रभाव’ डाल सकता है। कॉलेजियम प्रणाली की साख पर सवाल खड़ा कर सकता है।

असम में 2.5 करोड़ की ड्रग्स जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

असम पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की 410 ग्राम हेरोइन (ड्रग्स) बरामद की है। पुलिस ने कछार और श्रीभूमि से ड्रग्स जब्त किया है। साथ ही दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त, 3 साल रहेगा कार्यकाल

पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। इस फैसले को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी।

उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 को भारत के 24वें आरबीआई गवर्नर बने थे। हालांकि, उन्होंने 10 दिसंबर 2018 को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वे 1990 के बाद ऐसे पहले गवर्नर थे, जिन्होंने बीच में पद छोड़ दिया। इससे पहले पटेल 1996-97 में IMF से प्रतिनियुक्ति पर RBI से जुड़े थे। उस दौरान उन्होंने ऋण बाजार, बैंकिंग सेक्टर सुधार, पेंशन फंड सुधार और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर अहम सलाह दी थी।

पटेल ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में 1998 से 2001 तक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा वे कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। नई भूमिका में पटेल भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IMF में वैश्विक वित्तीय नीतियों और आर्थिक मुद्दों पर अहम भूमिका निभाएंगे। पूरी खबर पढ़ें…

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे मुंबई पहुंचे, सैंकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे मुंबई पहुंचे शुक्रवार सुबह अपने काफिले के साथ मुंबई पहुंचे हैं। वे यहां आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने उन्हें केवल एक दिन के प्रदर्शन की अनुमित दी है।जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत मराठों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

मिजोरम में भीख मांगना अपराध होगा, विधानसभा में बिल पास

मिजोरम में भीख मांगना अब अपराध होगा। इसके लिए विधानसभा में बिल पास हो गया है। मिजोरम में भिखारियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन सैरांग-सिहमुई में रेलवे स्टेशन शुरू होने के बाद राज्य में बाहर से भिखारियों के आने की आशंका है। यह रेलवे लाइन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को उद्घाटन करेंगे।

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