मुंबई ट्रेन ब्लास्ट-सुप्रीम कोर्ट की हाईकोर्ट के फैसले पर रोक: 3 दिन पहले 12 आरोपी बरी हुए; SC बोला- फिलहाल दोबारा जेल भेजना जरूरी नहीं

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नई दिल्ली14 घंटे पहले

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11 जुलाई 2006 को मुंबई लोकल में सिलसिलेवार 7 धमाके हुए थे। इसमें 189 लोग मारे गए थे, जबकि 824 लोग घायल हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था।

महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से आरोपियों की जेल से रिहाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 लोग आरोपी थे। 12 सभी रिहा हो गए हैं। एक आरोपी की मौत हो गई है।

19 साल पहले सीरियल ब्लास्ट में 189 लोग मारे गए थे 11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के सात कोचों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इसमें 189 पैसेंजर की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोचों में हुए थे। घटना के 19 साल बाद यह फैसला आया है।

कोर्ट रूम LIVE जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पेश हुए।

तुषार मेहता: फैसले के बाद जेल से रिहा हुए आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश देने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फैसले पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच: ‘हमें सूचित किया गया है कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें वापस जेल भेजने का कोई सवाल नहीं उठता। SG की दलीलों को ध्यान में रखते हुए विवादित फैसले को मिसाल (नजीर) नहीं माना जाएगा। विवादित फैसले पर रोक लगाई जाती है।’

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला था- सरकारी वकील केस साबित करने में नाकाम बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCACO) की विशेष अदालत का फैसले खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने बम विस्फोट की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के लिए 5 आरोपियों को मौत की सजा और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रॉसीक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इस वजह से उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी दूसरे मामले में वॉन्टेड नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। पूरी खबर पढ़ें…

फैसले के दिन 2 आरोपी जेल से रिहा हुए थे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 21 जुलाई की शाम 12 में से दो आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। पहले आरोपी एहतेशाम सिद्दीकी को 2015 में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।