4 घंटे पहले
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मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसके तहत अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए NEET की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। हालांकि इस बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी जिसे चैलेंज करते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से दखल देने को कहा है। साथ ही, राज्य सरकार ने इस फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर और संवैधानिक रूप से अनुचित कहा है।
12वीं के स्कोर के आधार पर हो MBBS एडमिशन- राज्य सरकार
पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार के ‘द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल, 2021’ लाने के बाद शुरू हुआ। इस बिल के अनुसार अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में NEET के बजाय 12वीं के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगा।
इस बिल को केंद्र सरकार ने देखा और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ने सहमति देने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु गवर्नर ने राज्य सरकार को यह बात बताई जिसके बाद बिल पारित कराने की प्रक्रिया बंद हो गई।
NEET ग्रामीण और सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए नुकसानदेह
इस संबंध में तमिलनाडु सरकार का कहना था कि NEET ग्रामीण या सरकारी स्कूलों से आने वाले बच्चों के लिए नुकसान वाला ऑप्शन है। स्टेट असेंबली में यह बिल पास भी हुआ था।
इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। इस पिटीशन को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मिशा रस्तोगी मोहता ने फाइल किया है। अब केस को सीनियर एडवोकेट पी-विलसन हैंडल करेंगे। इस पिटीशन के जरिए एंटी-NEET बिल को राष्ट्रपति के मंजूरी न देने वाले फैसले को चैलेंज किया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि बिल को रोकने के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया जाए और बिल को उसकी उपयोगिता के आधार पर देखने की अनुमति दी जाए।
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