वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है विपक्ष- कानून मंत्री रिजीजू
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वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है विपक्ष- कानून मंत्री रिजीजू

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नई दिल्ली:

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा है कि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है. उन्होंने कहा कि सीएए के दौरान भी इस तरह की अफवाह फैलाई गई. सीएए से किसकी नागरिकता गई? रिजीजू ने कहा कि हम पूरी प्रक्रिया के तहत वक्फ बिल ला रहे हैं.

कानून मंत्री ने लोगों से अपील की कि झूठ फैलाने वालों को पहचानें. समाज में तनाव पैदा करने वालों पर नजर रखें.

साल 2024 में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किया था. बाद में 8 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास विधेयक को भेजा गया था. सरकार की ओर से पेश विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है.

जगदंबिका पाल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का अध्यक्ष बनाया गया. उन्होंने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश की. इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

रिपोर्ट में उन सभी साक्ष्यों का भी रिकॉर्ड शामिल है, जो संयुक्त समिति के समक्ष पेश किए गए थे. यह साक्ष्य विधेयक के प्रावधानों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए अहम हैं और इनका उद्देश्य विधेयक के प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है.

इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है. जेपीसी ने विधेयक के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस पर विभिन्न पक्षों से साक्ष्य प्राप्त किए. अब यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी और आगे की विधायी प्रक्रिया को गति मिलेगी.

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी समिति की रिपोर्ट सौंपी है. 655 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से दिए गए सुझाव को शामिल किया गया था. विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक बताते हुए दावा किया था कि यह कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा. वहीं, सत्ता पक्ष के सांसदों के अनुसार, इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी. जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई थी.




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