Karnataka Congress: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में चार प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया है। बीजेपी की आईटी विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है और उसके द्वारा लिया गया यह फैसला असंवैधानिक है। बताना होगा कि कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में 4% का आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
अमित मालवीय ने X पर कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा एक धार्मिक समुदाय के पक्ष में लिए जा रहे फैसले पूरी तरह असंवैधानिक हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस का ध्यान केवल दो चीजों- भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति पर है।
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मालवीय ने कहा कि भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि धर्म के आधार पर योजनाओं को लागू किया जाए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कुछ राजनीतिक दल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुष्टिकरण के बजाय संतुष्टि पर जोर देते हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करने वाले लोग बीआर अंबेडकर के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस की मुस्लिम लीग-जिन्ना की मानसिकता को दिखाता है।
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इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा था कि मुसलमान कांग्रेस के लिए एक बड़ा वोट बैंक हैं और इस वजह से ही उन्हें कर्नाटक में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है और अब सरकारी टेंडरों में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण लागू करके तुष्टिकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
बताना होगा कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और कहा था कि मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि संविधान ऐसा करने की अनुमति नहीं देता।
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