मध्य प्रदेश में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट की घोषणा कर दी। इस बजट में उन्होंने शिक्षा व रोजगार के लिए कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने इस दौरान सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आगामी वित्त वर्ष में राज्य के 3 लाख युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में ये नौकरियां तैयार करेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान किए।
इस बार 4 फीसदी बढ़ा शिक्षा का बजट
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार शिक्षा के लिए आवंटन में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है जो अब कुल बजट में 11.26 फीसदी की बढ़ोतरी है। एमपी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 7134.7 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। 30 नवंबर, 2024 तक खर्च की गई धनराशि से पता चलता है कि राज्य सरकार ने पिछले बजट में प्रारंभिक शिक्षा के लिए 5,341.8 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति दी थी जिसमें से सिर्फ 2457 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए और 2,262.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
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बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए हुईं ये बड़ी घोषणाएं
राज्य के सरकारी और प्राइवेट को मिलाकर कुल 73 यूनिवर्सिटी के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई शुरू की जाएगी।
विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत होगी।
मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय बहुल इलाकों में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
पीएम श्री योजना के तहत 780 विद्यालयों में आधुनिक पाठ्यक्रमों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सरकार ने बड़ा एलान किया है। वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 19,362 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के तहत अब तक 2383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेडों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट घोषणा के वक्त वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में प्रत्येक संभाग में आईआईटी के स्तर का “मध्यप्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” खोलने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसरों की स्थापना की जाएगी।
