बिहार में पटना से पूर्णिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से कई जिलों का विकास होगा। केंद्र और बिहार सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण शुरू हो गया है। ये एक्सप्रेस वे राज्य के 6 जिलों के 29 ब्लॉगों के 250 से ज्यादा गांवों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से जहां लोगों को बाढ़ से निजात मिलेगी वहीं लोगों का सफर भी आसान हो जाएगा।
9 हजार करोड़ से अधिक की लागत से बन रहे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के लिए राज्य की 338 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। सरकार इन जमीनों के बदले किसानों को मुआवजा देगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये बिहार राज्य में बनने वाला पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे होगा।
11 नेशनल और 10 स्टेट हाईवे से जुड़ेगी पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे
पटना से शुरू होकर ये एक्सप्रेस वे दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक बनाई जा रही है। इस दौरान ये एक्सप्रेस वे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, दुधौली, कोसी, जिरवा और कोसीधार जैसी नदियों से होकर गुजरेगी। इन नदियों पर पुल बन जाने से बरसात में लोगों के साथ किसानों को आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी।
अभी पटना से पूर्णिया जाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद ये दूरी महज 3 घंटे की रह जाएगी। इसके साथ ही इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से इन जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। चूंकि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा तो इसलिए इस पर पर्यावरण के तरीके से भी ध्यान दिया जाएगा। ये एक्सप्रेस वे राज्य से गुजरने वाले 11 नेशनल हाईवे और 10 स्टेट हाईवे से भी जुड़ेगा।
120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी गाड़ियां
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद जहां ट्रैफिक और भी आसान हो जाएगा वहीं इस एक्सप्रेस वे पर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। जिस वजह से कम से समय में ही ये दूरी तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट में 21 बड़े पुल, 140 छोटे पुल, 11 रेलवे ओवरब्रिज, 21 इंटरचेंज और 322 अंडरपास बनाए जाएंगे।
एक्सप्रेस वे के जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य को लेकर बीते बुधवार को पूर्णिया के डीएम के साथ कई अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें डीएम ने कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को इस बात की जानकारी कि इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
