PMAYG Scheme News: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लोगों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है लेकिन इन योजनाओं का कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जिन पर अब एक्शन हो सकता है। यह मामला बिहार का है, जहां सरकार ने इस योजना के 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। सरकार का कहना है कि इन लोगों ने वित्तीय सहायत उनके बैंक खातों में पहुंचने के बावजूद पक्का घर नहीं बनाया है।
इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में जानकारी दी और बताया है कि विभाग ने योजना (PM Awas Yojana Gramin) के 19,495 लाभार्थियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि को मंजूरी दिए जाने के बावजूद योजना के तहत अपने घर नहीं बनाए हैं।
लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस
मंत्री ने बताया है कि कुल 82,441 लाभार्थियों (PM Awas Yojana Updates) को ‘व्हाइट’ नोटिस दिया गया है, जिससे वे समय पर पक्का घर बनवा लें और विभागीय कार्रवाई से बच जाएं। इसके अलावा, 67,733 लाभार्थियों को ‘रेड’ नोटिस दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बार-बार सलाह और चेतावनी के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा किरेड नोटिस के बाद, डिफॉल्टरों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाता है। विभाग ने 19,495 डिफॉल्टरों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दायर किया है।
केंद्र और राज्य सरकार देते हैं घर बनाने का पैसा
गौरतलब है कि जून 2015 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) शुरू की गई थी। इसके तहत सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने का मिशन तय किया गया था। इस योजना के तहत कुल पैसे का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए यूपी सरकार ने अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया है, जिससे जुड़ी पूरी खबर यहां पढ़ें…
