MP Salary Hike: केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में आधिकारिक तौर पर बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है। संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 से यह संशोधित वेतनमान लागू होगा। मोदी सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत वेतन और पेंशन में संशोधन किया है।
अब वेतन और भत्ते की बात की जाए तो पहले संसद के सदस्यों को वेतन 1,00,000 रुपये मिलता था और अब यह बढ़कर 1,24,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह दैनिक भत्ते में भी इजाफा हुआ है। यह 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए मासिक पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है। इतना ही नहीं एडिशनल पेंशन पहले 2,000 प्रति माह थी, जिसे 2,500 प्रति महीने कर दिया गया है।
आखिरी बार कब हुआ था बदलाव
यह संशोधन संसद के चालू बजट सत्र के दौरान किया गया है। सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में आखिरी बार अप्रैल 2018 में बदलाव किया गया था। इस बढ़ोतरी से राजकोष पर वित्तीय असर पड़ने के आसार हैं, क्योंकि 543 लोकसभा सांसद, 245 राज्यसभा सांसद और कई पूर्व सांसद हैं जिन्हें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा होगा। वेतन और भत्तों के अलावा, सेवारत सांसदों को कई और भी सुविधाओं का फायदा मिलता है। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए 70,000 रुपये हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन, फोन और स्टेशनरी शामिल है।
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हवाई यात्राओं का भी मिलता है फायदा
सांसदों को अपने और अपने परिवार के लिए हर साल 34 फ्री हवाई यात्राएं करने का भी फायदा मिलता है। साथ ही उन्हें कुछ जगहों पर बिना किराए के आवास का भी मिलता है। जो लोग आधिकारिक आवास नहीं लेना चाहते, वे 2 लाख रुपये मासिक आवास भत्ते का दावा कर सकते हैं। इन सभी के अलावा और भी कई फायदे सांसदों को मिलते हैं। इसमें 50 हजार यूनिट फ्री बिजली, परिवार के सदस्यों के लिए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवरेज शामिल है। ‘यह मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट है’, ओवैसी बोले- AIMPLB का वक्फ बिल के खिलाफ विरोध सही
