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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मिलने वाले मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया में इस बार दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इस सत्र से आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर […]
प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नए सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश के और ज्यादा अवसर मिलेंगे। पिछले साल की अपेक्षा आरटीई में निजी स्कूलों की संख्या 5000 और सीटों की संख्या 50 हजार तक बढ़ जाएंगी। वहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी को […]