telangana obc reservation expansion 42 percentage revanth reddy govt decision
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telangana obc reservation expansion 42 percentage revanth reddy govt decision

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Telangana OBC Reservation: तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य के ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में नए प्रावधान के तहत ओबीसी वर्ग के लोगों को शिक्षा नौकरी और राजनीतिक नेतृत्व में 42 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसे सियासी तौर पर एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

दरअसल, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36 प्रतिशत है। अब हम जीवन के सभी क्षेत्रों शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं।

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‘सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व’

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को भारत में सामाजिक क्रांति का नेतृत्व करने पर गर्व है। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से पिछड़े समूहों की सबसे लंबे समय से लंबित मांग, पिछड़ी जातियों से संबंधित हमारे भाइयों और बहनों की आधिकारिक जनगणना में गिनती और मान्यता की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई है।

गौरतलब है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद लोगों की सरकार ने चार फरवरी 2024 को ओबीसी जाति जनगणना शुरू की गई थी। पिछली सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। हमारी सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है।

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विधानसभा में सीएम ने मांगा था समर्थन

विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अवसरों में ओबीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है। सदन के नेता के रूप में मैं आश्वासन दे रहा हूं कि सक्रिय कदम उठाऊंगा और 42 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण हासिल कराऊंगा।

अपने भाषण में सीएम रेवंत रेड्डी ने सभी दलों के नेताओं से अपील की थी कि वे एक साथ आएं और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलें। हम ओबीसी आरक्षण को 42 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लें, जब तक पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिल जाता हम शांत नहीं बैठेंगे।





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