दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और जनसेवा को बेहतर बनाने के लिए डीएसएस कैडर के 111 अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। सर्विस विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत ग्रेड-1 के इन अधिकारियों को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने से स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व समेत महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अधिक सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रेड-1 के अधिकारी लंबे समय से करियर में ठहराव की समस्या का सामना कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और कैडर पुनर्गठन की प्रक्रिया के बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ है। इसके तहत उप निदेशक, उप सचिव और उप चिकित्सा अधीक्षक समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों को उप निदेशक (डीएसएस) बनाया गया है। इससे स्कूली शिक्षा व्यवस्था के संचालन में मदद मिलेगी। लोकनायक, जीबी पंत, जीटीबी, बाबा साहेब अंबेडकर और संजय गांधी मेमोरियल अस्पतालों में उप चिकित्सा अधीक्षक तथा स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक के पदों पर भी तैनाती की गई है।
राजस्व और कर विभाग में भी नियुक्तियां
राजस्व विभाग के विभिन्न उप-मंडलों में एसडीएम और व्यापार एवं कर विभाग में सहायक आयुक्त के पदों पर अधिकारियों को तैनाती दी गई है। उपराज्यपाल सचिवालय, कानून एवं न्याय विभाग और सतर्कता निदेशालय में भी पदोन्नत अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
वर्षों से चली आ रही रुकावट दूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योग्य और अनुभवी अधिकारियों को उचित अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला डीएएसएस कैडर में वर्षों से चली आ रही पदोन्नति की रुकावट दूर करने के साथ कर्मचारियों की सेवा भावना को प्रोत्साहित करेगा। सरकार का दावा है कि इससे नागरिक सेवाएं अधिक त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी होंगी।
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