दिल्ली सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में तैनात प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और कॉर्डिनेटर्स के मानदेय में 100% तक की वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय उन कर्मियों को न्याय दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो 16 वर्षों से अपरिवर्तित मानदेय पर काम कर रहे थे। 16 साल से स्थिर मानदेय में बदलाव
वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से शुरू हुए इन पदों पर तैनात स्टाफ को अब तक 2009 की पुरानी दर पर ही वेतन मिल रहा था। प्रोजेक्ट ऑफिसर / डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर: मानदेय ₹25,000 से बढ़कर दोगुना हुआ। प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर: मानदेय ₹20,000 से बढ़कर ₹40,000 हुआ। अन्य राज्यों की तुलना में थी असमानता
कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आपदा प्रबंधन के समान पदों पर तैनात अधिकारियों को 45,000 से 50,000 प्रति माह दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस संशोधन से अब राजधानी का DSDMA स्टाफ भी अन्य राज्यों और विभागों के समकक्ष प्रतिस्पर्धी वेतन प्राप्त कर सकेगा।
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