दिल्ली सरकार ने सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011 के तहत समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य नागरिकों और उद्यमियों को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब विभिन्न विभागों से मिलने वाली महत्वपूर्ण अनुमतियां, लाइसेंस, पंजीकरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) तय समय सीमा के भीतर जारी किए जाएंगे। जिससे अनावश्यक देरी और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा दिल्ली को निवेश, व्यापार और रोजगार के लिए अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। समयबद्ध सेवा वितरण व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ प्रशासनिक जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विजन के अनुरूप दिल्ली सरकार भी उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्टार्टअप्स और सेवा क्षेत्र के लिए अधिक सुविधाजनक वातावरण तैयार कर रही है। फैक्ट्री प्लान मंजूरी 15 दिन में, दुकान पंजीकरण सिर्फ एक दिन में नई व्यवस्था के तहत श्रम विभाग में फैक्ट्री योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकरण केवल एक दिन में किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड 15 दिनों में सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराएगा, जबकि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों के भीतर देगा। ऊर्जा विभाग के तहत बिजली मीटर और कनेक्शन समझौते से जुड़ी प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होगी। वहीं, विधिक माप विज्ञान विभाग तौल-माप उपकरणों के पंजीकरण का कार्य 45 दिनों में पूरा करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े ऑथराइजेशन 15 दिनों में जारी करेगी। होटल, एनओसी और पंजीकरण सेवाओं के लिए तय हुई समय सीमा नगर निगम से जुड़ी कई सेवाओं को भी समयबद्ध व्यवस्था में शामिल किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालकों के पंजीकरण, मनोरंजन पार्क संचालन की सहमति, खाद्य व्यवसाय के लिए स्थानीय निकाय का एनओसी, होटल पंजीकरण/संचालन अनुमति और बूचड़खाना लाइसेंस 60 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। मोबाइल टावर स्थापना की अनुमति 30 दिनों में और निर्माण सामग्री भंडारण की स्वीकृति मात्र एक दिन में मिलेगी। कृषि विभाग कीटनाशक संचालन लाइसेंस, बिक्री पंजीकरण और बीज लाइसेंस 21 दिनों में जारी करेगा। आबकारी विभाग बार लाइसेंस 30 दिनों में और आईएमएफएल और एफएल श्रेणी के ब्रांड/लेबल पंजीकरण 42 दिनों में पूरा करेगा। रोड कटिंग अनुमति 45 दिन में, रेरा पंजीकरण 30 दिन में वन एवं वन्यजीव विभाग दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत वृक्ष कटान संबंधी आवेदनों पर 60 दिनों के भीतर निर्णय देगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) रोड कटिंग और उससे जुड़े कार्यों की अनुमति 45 दिनों में जारी करेगा। इसके अलावा, रेरा के तहत बिल्डर पंजीकरण और रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण की प्रक्रिया 30-30 दिनों में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और सरकारी तंत्र को अधिक जवाबदेह बनाएगी। सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें हर नागरिक और उद्यमी को समय पर सेवा मिले, पारदर्शिता बनी रहे और विकास की गति तेज हो।
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