चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लेटर भेजा है। SSR के तहत वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पहले से दर्ज जानकारी में गलतियां सुधारी जाएंगी। 2027 में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद और विरोध के बीच आया है। SSR का मकसद क्या है? चुनाव आयोग के मुताबिक, SSR का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट रखना है। ताकि कोई भी पात्र नागरिक लिस्ट में नाम दर्ज कराने से न छूटे। इसमें युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों पर खास ध्यान दिया जाएगा। 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी पहले से आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेने की कोशिश की जाए। SSR आदेश में SIR में छूटे नामों को जोड़ने की प्रक्रिया का जिक्र नहीं चुनाव आयोग के SSR से जुड़े आदेश में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हो पाने वाले लोगों के लिए अलग से प्रक्रिया नहीं बताई गई है। हालांकि, SIR के दौरान जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। आवेदन के आधार पर नाम अपने आप नहीं जुड़ेगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) पात्रता की जांच करने के बाद ही नाम जोड़ने पर फैसला करेगा। मतदान केंद्रों की संख्या और जगह की समीक्षा होगी अधिकारियों के पद खाली नहीं रहेंगे, ट्रांसफर पर भी रोक आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि SSR के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO), सहायक ERO और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन दिए जाएं। इस दौरान CEO, DEO, ERO और AERO के पद खाली नहीं रहने चाहिए। आयोग की मंजूरी के बिना इन अधिकारियों का तबादला भी नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी अधिकारी का तबादला जरूरी हो, तो कारण सहित प्रस्ताव आयोग को भेजना होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने, उसमें संशोधन करने और गलतियां सुधारने में लगे अधिकारी इस अवधि में चुनाव आयोग के नियंत्रण और निगरानी में काम करेंगे। वोटरों के पते एक तय फॉर्मेट में दर्ज होंगे चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में मतदाताओं के पते एक समान तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इससे किसी मतदाता का घर और मतदान क्षेत्र पहचानने में आसानी होगी। UP समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांचों राज्यों में SSR कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को खत्म होगा। मणिपुर की 60, गोवा की 40, पंजाब की 117 और उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा। इन राज्यों में SSR का शेड्यूल बाद में आएगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और तेलंगाना में SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में SSR का कार्यक्रम मौसम संबंधी कारणों से बाद में घोषित किया जाएगा। ——————————- यह खबर भी पढ़ें…. सुप्रीम कोर्ट तक मार्च पर राहुल को नोटिस: CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता, जानते हैं कोर्ट के बाहर क्या कह रहे और अंदर क्या 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष के मार्च मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी कोर्ट को डरा-धमकाकर दबाव में नहीं ला सकता। ऐसी कोशिशें बेकार हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं देता। पूरी खबर पढ़ें…
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