नई दिल्ली2 घंटे पहले
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केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में बाजार से 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। ये पूरे साल के लोन टारगेट (14.82 लाख करोड़ रुपए) का 54% है।
सरकार ने ये कर्ज लेने का फैसला FY26 में GDP के 4.4% फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय घाटे) के टारगेट को पूरा करने के लिए लिया है। इससे सरकार को खर्च और आय का अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।
₹10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी सरकार
बाजार से पैसे जुटाने के लिए सरकार ₹10,000 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। इसके साथ ही FY26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में हर हफ्ते 19,000 करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी किए जाएंगे।
इन बॉन्ड्स के जरिए बाजार से पैसे जुटाएगी सरकार
- सरकार 3, 5, 7, 10, 15, 30, 40 और 50 साल की मिच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड जारी करेगी।
- कुल उधारी में 26% से ज्यादा रकम 10-वर्षीय बॉन्ड्स के जरिए जुटाई जाएगी।
- पुराने बॉन्ड्स की रिडेंप्शन टेंशन कम करने के लिए स्विचिंग ऑपरेशन और सिक्योरिटी बायबैक किए जाएंगे।
वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान 25 मार्च को लोकसभा से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने फाइनेंस बिल पेश किया था। लोकसभा में उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का लक्ष्य रखा गया है। फाइनेंस बिल से जुड़ी 4 बड़ी बातें…
- केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7.4% अधिक है।
- अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.22 लाख करोड़ रुपए है और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 15.48 लाख करोड़ रुपए है।
- इसमें 42.70 लाख करोड़ रुपए का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और 14.01 लाख करोड़ रुपए का सकल उधार प्रस्तावित है।
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लोकसभा से फाइनेंस बिल 25 मार्च को 35 संशोधनों के साथ पास हो गया। इसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करने जैसे संशोधन शामिल हैं।अब ये बिल राज्य सभा में जाएगा।संसद के दोनों सदनों से फाइनेंस बिल के पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पूरी खबर पढ़ें…
