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सरकार ने बजट 2027-28 की तैयारी शुरू की: सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए, 1 फरवरी को पेश होने की उम्मीद

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3 मिनट पहले

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नई दिल्ली में सोमवार, 16 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 पर अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की। उन्होंने अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव लिए।

बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

यह बैठक सरकार की सालाना बजट-पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत अर्थव्यवस्था से जुड़े अलग-अलग वर्गों से सुझाव लेकर बजट की प्राथमिकताएं और प्रस्ताव तय किए जाते हैं।

अर्थशास्त्रियों से चर्चा

अर्थशास्त्रियों के साथ हुई चर्चा इस प्रक्रिया के शुरुआती चरणों में शामिल है। आगे उद्योग, व्यापार संघों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी।

इन बैठकों में हितधारक देश की आर्थिक प्राथमिकताओं पर अपनी राय रखते हैं। वे उन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिलाते हैं, जिन पर आगामी बजट में ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

इन बैठकों से मिले सुझाव सरकार को अलग-अलग नजरियों का आकलन करने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय के सामने अपनी बातें भी रखते हैं।

अर्थशास्त्रियों के साथ हुई बैठक से बजट 2027-28 की तैयारी के लिए व्यापक चर्चा की शुरुआत हो गई है। बजट तैयार होने तक सरकार अलग-अलग समूहों के साथ कई बैठकें करेगी।

आगे भी होंगी बैठकें

यह सालाना प्रक्रिया वित्त मंत्रालय को बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अलग-अलग हितधारकों की राय जुटाने के लिए होती है।

अर्थशास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभागियों से अर्थव्यवस्था का आकलन और सरकार की वित्तीय योजनाओं को लेकर उनकी उम्मीदें साझा करने को कहा जाता है।

यूनियन बजट 2027-28 के 1 फरवरी 2027 को पेश होने की उम्मीद है। यह तारीख सोमवार है।

देश के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की स्थिति का आकलन देने वाला आर्थिक सर्वे 29 जनवरी या 31 जनवरी 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।

पहली बैठक शुरू होने के साथ सरकार ने अगले बजट के लिए हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। आने वाले समय में अलग-अलग समूहों के साथ और बैठकें होने की उम्मीद है।



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