83% दुकानदार 15 अक्टूबर से लगने वाला यूपीआई चार्ज भरने को तैयार नहीं हैं। वहीं, अगर दुकानदार यह खर्च ग्राहकों पर डालते हैं, तो 86% लोग UPI से पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसे में कुल लेन-देन में 10% और पेमेंट संख्या में 4% की कमी आ सकती है। लोकलसर्कल्स ने इसे लेकर एक सर्वे किया है जिसमें ये जानकारी सामने आई है। नए नियमों के मुताबिक 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% चार्ज (MDR) लगेगा। क्या दुकानदार 0.4% फीस चुकाने के लिए तैयार हैं? लोकलसर्कल्स ने देश के 242 जिलों में 32,000 से ज्यादा कारोबारियों पर किए गए सर्वे में पाया कि कि केवल 17% मर्चेंट्स ही 0.4% MDR का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। दुकानदारों ने चार्ज ग्राहकों पर डाला, तो क्या होगा? 291 जिलों के 67,000 से अधिक UPI यूजर से ये सवाल किया गया। 86% यूजर्स ने कहा कि वे ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट के लिए UPI छोड़कर अन्य विकल्पों को अपनाएंगे। ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस की कितनी हिस्सेदारी है? दुकानदारों को होने वाले कुल यूपीआई पेमेंट में ₹2,000 से बड़े पेमेंट गिनती के लिहाज से 5% से भी कम हैं। लेकिन वैल्यू के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। कुल पैसों का लगभग 67% हिस्सा इन्हीं बड़े पेमेंट्स से आता है। यह हर महीने करीब ₹6 लाख करोड़ बैठता है। यह रकम पूरे देश में होने वाले कुल यूपीआई लेनदेन की वैल्यू का लगभग 20% है। यानी बड़े लेनदेन भले ही संख्या में कम हों, लेकिन बाजार में घूमने वाले पैसों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से बनता है। मर्चेंट्स फीस का बोझ कम करने के लिए क्या रास्ते निकाल सकते हैं? चूंकि 83% व्यापारी MDR देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए वे या तो ओपनली सरचार्ज के रूप में यह शुल्क ग्राहक से वसूल सकते हैं, प्रॉडक्ट्स या सर्विसेज की कीमतों में इसे जोड़ सकते हैं, या फिर ग्राहकों को कैश/कार्ड जैसे अन्य पेमेंट मोड अपनाने के लिए कह कर सकते हैं।
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