हाथरस महायोजना 2031 के नक्शे को स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि यह नगर पालिका परिषद के पुराने क्षेत्रफल पर ही लागू हो सकेगी। इसमें नगर पालिका परिषद सीमा विस्तार में शामिल हुए 30 गांवों के लिए अलग से जोनल प्लान बनाया जाएगा। इसके जरिये इन क्षेत्रों को महायोजना में शामिल किया जाएगा।
Trending Videos
इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासन से मंजूरी मिलने के बाद यहां होने वाले आवासीय और व्यावसायिक भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही महायोजना के प्रस्तावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्याें का खाका खींचा जाएगा। इस महायोजना में अलीगढ़ रोड पर गांव दयानतपुर, मथुरा रोड पर ओढ़पुरा बिजलीघर के निकट, सिकंदराराऊ रोड पर पुलिस लाइन के निकट और आगरा रोड पर एमजी पॉलीटेक्निक तक विनियमित क्षेत्र का दायरा रहेगा।
इधर, इस महायोजना में नगर पंचायत मेंडू और 27 गांव शामिल रहेंगे। महायोजना में नई कॉलोनियों के निर्माण के लिए 64 हेक्टेयर जमीन भी तय की गई है। उल्लेखनीय है कि महायोजना 2031 के तहत नगर पालिका परिषद हाथरस का सीमा संपूर्ण क्षेत्र विनियमित क्षेत्र माना जाता है। 1983 में विनियमित क्षेत्र की अधिसूचना जारी हुई थी।
Spread the love होली को लेकर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सीओ के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष […]
Spread the love {“_id”:”68707795da46a52f8a0d2dbd”,”slug”:”tracks-laid-at-two-stations-metro-will-run-underground-till-rbs-work-is-progressing-rapidly-2025-07-11″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Agra Metro: दो स्टेशनों पर बिछी पटरी, जमीन के नीचे दौड़ेगी मेट्रो; सितंबर में आरबीएस तक का कर सकेंगे सफर”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} आगरा मेट्रो की सुरंग – फोटो : अमर उजाला विस्तार उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल काॅरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने भूमिगत स्टेशनों में पटरी समेत सिविल कार्य तेज कर दिया है। […]
Spread the love तमाम आदेशों के बावजूद अफसर माननीयों का फोन नहीं उठा रहे हैं। सांसदों, विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो रहा है। हैरानी की बात है कि बीते दस वर्षों में इस बाबत 15 शासनादेश जारी किए जा चुके हैं। शीतकालीन सत्र में भी यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद विधानसभा […]
