PM मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले: कहा- विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें; विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने आज मुलाकात की और 2026 के चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की।

संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है।

PM ने कहा- जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री ने सांसदों से डिटेल में प्रेजेंटेशन तैयार करने, पॉलिटिकल प्लानिंग और लोगों को संगठित करने के लिए ग्राउंड वर्क पर काम पूरा करने का निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा कि सांसद खगेन मुर्मू पर हमले जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया जाना चाहिए, ताकि वहां के लोग समझ सकें कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में किस तरह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार के सामने नए लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए गैस मास्क पहनकर पहुंचे।

कांग्रेस नेताओं ने लेबर कोड को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के लिए कुछ सांसद गैस मास्क लगाकर पहुंचे।

लोकसभा में इस सत्र में पहली बार बिना रुकावट कामकाज हुआ

लोकसभा में आज सुबह 11 बजे से बिना किसी रुकावट के कार्यवाही चल रही है। शीतकालीन सत्र में पहली बार बिना किसी हंगामे के प्रश्नकाल शुरू हुआ। दरअसल, विपक्ष लगातार दो दिनों से SIR पर चर्चा की मांग कर रहा था।

मंगलवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया, 8 नवंबर को ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पर विशेष चर्चा होगी। वहीं, 9 नवंबर को ‘चुनाव सुधारों’ पर बहस होगी।

कांग्रेस के चीफ व्हिप के. सुरेश ने बताया, चुनाव सुधारों में SIR का मुद्दा भी होगा। ‘वंदे मातरम्’ पर बहस की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी करेंगे। दोनों विषयों पर 10-10 घंटे चर्चा की जाएगी। पूरी खबर पढ़ें…

संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए…

अपडेट्स

08:21 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

कांग्रेस सांसद बोले- जब तक प्रदूषण पर चर्चा नहीं होती, गैस मास्क पहनकर आएंगे

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा- आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हम मांग करते हैं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और प्रधानमंत्री इस पर आगे आएं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया जाए और दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बजट आवंटन के साथ एक योजना बनाई जाए।

07:54 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

प्रियंका बोलीं- वायु प्रदूषण राजनीतिक मामला नहीं, संसद में चर्चा हो

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायु प्रदूषण पर कहा- मैं हर दिन कहती हूं कि सबको मिलकर इस मुद्दे पर कुछ करना चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

07:39 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

कार्ति चिदंबरम बोले- केंद्र संचार साथी ऐप पर अपना निर्देश वापस ले

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने संचार साथी ऐप विवाद पर कहा- मंत्री (ज्योतिरादित्य सिंधिया) जो कह रहे हैं वह दूरसंचार विभाग को जारी निर्देश के उलट है। अगर मंत्री जो कह रहे हैं वह सही है, तो सरकार को अपना निर्देश वापस लेना चाहिए। निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि वह ऐप सभी स्मार्टफोन में पहले से लोड होना चाहिए और उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। डिलीट करने का ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर मंत्री निर्देश के विपरीत कुछ कह रहे हैं, तो निर्देश वापस लेना चाहिए। जब ​​तक निर्देश मौजूद है, मंत्री की बातों का कोई महत्व नहीं है।

07:24 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

प्रिविलेज मोशन के सवाल पर रेणुका चौधरी बोलीं- भौ-भौ, और क्या बोलूं

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बुधवार को कुत्तों से जुड़े टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी के सवाल पर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी। दरअसल, न्यूज एजेंसी PTI के पत्रकार ने रेणुका से पूछा- आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर विचार हो रहा है। इस पर क्या कहेंगी?

रेणुका ने कहा- भौ, भौ, और क्या बोलूं? कांग्रेस सांसद ने आगे कहा- जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी क्या जवाब दूं। जब आएगा तब मुंहतोड़ जवाब दूंगी। चर्चा के लिए और भी और भी जरूरी मुद्दे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि हर कोई कुत्ते से परेशान है।

दरअसल, शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को रेणुका चौधरी अपने साथ कार में एक कुत्ता लेकर पहुंची थीं। रेणुका से जब पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाई हैं, तो उन्होंने कहा- ये छोटा और बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने वाला जानवर है। काटने वाले और डसने वाले संसद में, कुत्ते नहीं।

इस घटना पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा- रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर संसद आईं, यह गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। पूरी खबर पढ़ें…

06:56 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

सिंधिया बोले- संचार साथी ऐप से नागरिकों की जासूसी संभव नहीं

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। इससे पहले सिंधिया ने मंगलवार को कहा था कि यह एप वैकल्पिक है। आप जब इसे हटाना चाहें मोबाइल से हटा सकते हैं। अगर इस्तेमाल न करना चाहें तो एप पर रजिस्ट्रेशन न करें। रजिस्टर नहीं करेंगे तो एप इनएक्टिव रहेगा।

दरअसल, दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को आदेश दिया था कि 90 दिन में सभी नए फोन में संचार साथी प्री-लोड हो। जो फोन बाजार में हैं या नहीं बिके हैं, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट हो। ऐप का कोई भी फीचर बंद या सीमित न हो।

इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सभी स्मार्टफोनों में ‘संचार साथी’ एप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करवाकर केंद्र नागरिकों की जासूसी करना चाहती है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर ‘तानाशाही’ थोपने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हो सकी।

इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा- हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार की नजर के बिना परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सके। दूसरी ओर, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा- यह एप व्यक्तिगत डेटा और मैसेज नहीं पढ़ता और न कॉल सुनता है।

06:32 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

BJP सांसद ने कहा- विपक्ष में भटके और बेचैन मन वाले लोग

संसद में SIR पर होने वाली बहस को लेकर BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ‘जो लोग CAA, वोट चोरी, वक्फ और चुनावी सुधारों पर विरोध करते हैं। वे अस्थिर मानसिकता वाले हैं। अब जब सरकार ने चुनावी सुधारों पर बहस की तारीख तय कर दी है, तो आज वे किसी और मुद्दे के साथ आ गए हैं, और इसके बाद तीसरे मुद्दे के साथ आएंगे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष में भटके और बेचैन मन वाले लोग, जिन्हें बिहार में मिली हार पर अपने दिल में पछतावा होना चाहिए, लेकिन उनके मन में ऐसी प्रतिशोध की भावना है कि वे शोर-शराबा करते हैं और फिर भाग जाते हैं।

06:27 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

टीएमसी सांसदों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन

टीएमसी के सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में बंगाल के लंबित केंद्रीय फंड को रिलीज ना करने के विरोध में प्रदर्शन किया।

06:25 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

मोदी संसद में बंगाल के सांसदों से मिले, कहा- बंगाल चुनाव जीतना है

पीएम मोदी ने बुधवार को बंगाल के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों से संसद परिसर में मुलाकात की।

पीएम ने कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतना है। इसके लिए अभी से काम शुरू करें ताकि जीत सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं।

06:15 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

विपक्ष का लेबर लॉ के विरोध में प्रदर्शन

कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं ने श्रम संहिता के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

05:23 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

कांग्रेस सांसद ने संचार साथी एप को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संचार साथी एप को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया।

उन्होंने कहा- गोपनीयता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। दूरसंचार विभाग का यह आदेश कि मोबाइल कंपनियां और आयातक ‘संचार साथी’ एप को फोन में पहले से इंस्टॉल करें और उसे हटाया भी न जा सके। यह लोगों की गोपनीयता पर सीधा हमला है।

रेणुका चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसा कदम निगरानी बढ़ाने का रास्ता खोलता है और इससे लोगों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले लगातार निगरानी में रहने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं और न ही कोई संसदीय निगरानी।

05:23 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे

संसद के शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे। लोकसभा बुलेटिन में शनिवार (22 नवंबर) को इसकी जानकारी दी गई थी। इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल है, जिसके तहत पहली बार निजी कंपनियों (भारतीय और विदेशी) को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

फिलहाल देश में सभी परमाणु संयंत्र सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियां जैसे NPCIL ही बनाती और चलाती हैं। बिल पास होने पर निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में प्रवेश मिलेगा।

सत्र में आने वाला दूसरा बड़ा बिल ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ बिल होगा। इसमें UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी होगी।

अहम बिल जो पेश होंगे, उनसे क्या बदलाव

• न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव: लोकसभा बुलेटिन के अनुसार एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया फ्रेमवर्क देगा। यह पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकेगी। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगा सकेंगी।
• हॉयर एजुकेशन कमीशन बनाने वाला बिल भी तैयार: सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी। इसका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अधिक फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। (UGC, AICTE, NCTE) को खत्म कर उन्हें एक ही कमीशन में जोड़ दिया जाएगा।
• हाईवे भूमि अधिग्रहण तेज होगा: नेशनल हाईवे (संशोधन) बिल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा, ताकि नेशनल हाईवे प्रोजक्ट्स में देरी कम हो सके।
• कंपनी कानून और LLP कानून में बदलाव: सरकार कॉर्पोरेट लॉ (संशोधन) बिल, 2025 लाने की तैयारी कर रही है। जो कंपनी अधिनियम 2013 और LLP अधिनियम 2008 में बदलाव कर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और सरल करेगा।
• सभी बाजार कानून एक बिल में: सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, 2025 का उद्देश्य सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को मिलाकर एक सरल कानून तैयार करना है।
• संविधान में संशोधन से जुड़ा बिल: संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बिल के तहत खासकर चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा। आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सरकार केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बना सकती है, जिन्हें कानून का दर्जा प्राप्त होता है।
• कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द निपटारा: कंपनियों और व्यक्तियों के बीच झगड़े अक्सर सालों कोर्ट में लटकते रहते हैं। ऑर्बिट्रेशन एंड कॉन्सीलिएशन (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का उद्देश्य है कि मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया सरल हो और झगड़ों का समाधान तेजी से हो सके।

05:22 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

शीतकालीन सत्र के पहले और दूसरे दिन की कार्यवाही

1 दिसंबर- वित्त मंत्री ने 3 बिल पेश किए, मणिपुर GST बिल पास

संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 बिल पास हुआ। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पेश किए थे। पूरी खबर पढ़ें…

05:19 AM3 दिसम्बर 2025

• कॉपी लिंक

संसद के पहले दिन सरकार ने ये जानकारियां दी

केंद्र बोला- ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए; लेकिन सजा 120 केस में हुई

• केंद्र बोला- ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए; लेकिन सजा 120 केस में हुई केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद को बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 11 साल और 7 महीनों में कुल 6,312 मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इनमें दोषसिद्धि केवल 120 मामलों में हुई है। यह दर्ज किए गए कुल मामलों का लगभग 0.01 प्रतिशत है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 1 अगस्त, 2019 को पीएमएलए में संशोधन के बाद, ईडी उन मामलों में विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है, जहां मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं बनता है। इस संशोधन के बाद 93 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 लोगों को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, जिन पर कुल मिलाकर बैंकों का 58,000 करोड़ रु. से ज्यादा बकाया है।

• अदाणी समूह में एलआईसी का निवेश डेढ़ दशक में 24 गुना बढ़ा

सरकार ने सोमवार को संसद में एलआईसी के अदाणी समूह में निवेश समेत पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी का ब्यौरा पेश किया। सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2007 तक 2,041 करोड़ रु. था जो सितंबर 2025 तक बढ़कर 48,294 करोड़ पर पहुंच गया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था। नियमों के मुताबिक इस पर सदन में भी सवाल पूछे जाने थे लेकिन व्यवधान के कारण ऐसा नहीं हो सका।

लिखित उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि एलआईसी ने मई 2025 में अदाणी पोर्ट्स स्पेशल इकॉनोमिक जोन में 5,000 करोड़ रु का निवेश किया। यह बोर्ड की स्वीकृत नीतियों के तहत किया। वित्त मंत्री ने साफ किया कि एलआईसी के निवेश के मामले में वित्त मंत्रालय ने कोई निर्देश जारी नहीं किया। एलआईसी ने अपने फैसले मानकों के आधार पर खुद ही लिए हैं।

वित्त मंत्रालय के जवाब के अनुसार एलआईसी ने अकेले अदाणी पोर्ट्स एंड सेज में इक्विटी और डेट मिलाकर 2007 में निवेश 192 करोड़ रु. था जो 2025 में 15,306 करोड़ रु. तक पहुंच गया। यह करीब 8 गुना वृद्धि है।

• पिछले 5 वर्षों में 2 लाख प्राइवेट कंपनियां बंद हुईं

सरकार ने लोकसभा को बताया है कि 5 साल में 2,04,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक कंपनियां 2022-23 में (83,452) बंद हुईं, इसके बाद 2021-22 में 64,054 और 2023-24 में 21,181 कंपनियां बंद हुईं।

• पराली जलाने की घटनाएं इस साल 90% कम हुई

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2025 के धान कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 2022 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है।

खबरें और भी हैं…