प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नए सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रवेश के और ज्यादा अवसर मिलेंगे। पिछले साल की अपेक्षा आरटीई में निजी स्कूलों की संख्या 5000 और सीटों की संख्या 50 हजार तक बढ़ जाएंगी। वहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी को […]
