दिल्ली सरकार के विभागों और सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से एक ही पद पर जमे अफसरों पर अब बड़ी गाज गिरने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने मुख्य सचिव राजीव वर्मा और विजिलेंस सचिव के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। एलजी […]
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दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ: ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट मंजूरी, बहुमंजिला और हाईटेक कैंपस को मिलेगी अनुमति – New Delhi News
दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमित किए जाने संबंधी प्रारूप विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब इसे विचार और पारित करने के लिए दिल्ली […]
दिल्ली सरकार ने बढ़ाई कांवड़ शिविरों की अनुदान राशि: कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1,200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा रहेगी जारी – New Delhi News
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कांवड़ यात्रा-2026 के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या, शिविरों के बढ़ते संचालन खर्च और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी श्रेणियों […]
दिल्ली में लागू होगी ‘परिवर्तन’ योजना,: पुराने ट्रक-बसें हटाने पर मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, 2.07 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा लाभ, बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा – New Delhi News
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की ‘परिवर्तन’ (PARIVARTAN) योजना को राजधानी में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को हटाकर उनकी जगह बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना . मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने […]
दिल्ली में समयबद्ध सेवाओं के लिए नया कानून: कैबिनेट ने दी मंजूरी, अफसरों पर लगेगा जुर्माना, सभी सेवाओं की होगी ऑनलाइन ट्रैकिंग – New Delhi News
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लागू होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने वाले अधिकारियों […]