सरकार ने अंततः शेयर और मुद्रा बाजारों की गुहार सुन ही ली। सूचीबद्ध सरकारी सिक्योरिटीज़ (जी-सेक) पर 12.5% लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) को समाप्त करके विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के बीच विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है। लेकिन रुपये को मजबूत बनाने के लिए […]
