दिल्ली की 1,511 अनधिकृत (कच्ची) कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को जल्द ही उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल सकता है। इस दिशा में दिल्ली सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि वर्षों से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार मिल सके। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री उदय (PM-उदय) योजना को तेजी से लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है। सरकार का कहना है कि इससे योजना को गति मिलेगी और लोगों को जल्द राहत मिल सकेगी। शहरी विकास कोष के तहत राशि जारी करने की मांग मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि 6 अप्रैल 2026 को अधिसूचित नए नियमों के बाद अब कॉलोनियों को ‘जैसी स्थिति है, उसी आधार पर’ नियमित किया जा रहा है। जिससे संपत्ति अधिकार मिलने का रास्ता बेहद आसान और पारदर्शी हो गया है। इस राशि का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में होगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से यह राशि शहरी विकास कोष (UDF) के तहत जारी करने की मांग की है।
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