- Hindi News
- Opinion
- Ashutosh Varshney Column | Trump US Election Results Politics Analysis
11 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
आशुतोष वार्ष्णेय ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर
आंकड़ों के लिहाज से देखें तो मध्यावधि चुनावों में ट्रम्प को बड़ी हार मिली। ओबामा को भी 2010 के मध्यावधि चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भले ही इन चुनावों में राष्ट्रपति का नाम बैलेट पर नहीं होता, लेकिन हर कोई जानता है कि मध्यावधि चुनाव राष्ट्रपति के कामकाज पर जनता की राय माने जाते हैं।
2026 में ट्रम्प को मिली हार 2010 में ओबामा को मिली हार से इसलिए बड़ी है, क्योंकि उस समय डेमोक्रेट्स सीनेट में मामूली बहुमत बचाने में कामयाब रहे थे। ट्रम्प दोनों सदनों में हार गए। अब विधायिका उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है।
अमेरिका में चुनावी नक्शे को बदलने को लेकर लंबे समय से लड़ाई होती रही है, जिससे मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों को फायदा मिले और चुनावी मुकाबला उनके पक्ष में झुक जाए। इसे “जेरिमैंडरिंग’ या चुनावी क्षेत्रों का नए सिरे से बंटवारा कहा जाता है।
अमेरिका के कई राज्यों में हर दस साल में ऐसा करने की अनुमति है। अमेरिका की यह प्रथा हंगरी और हाल के दिनों में भारत तक भी पहुंची है। ट्रम्प ने कई राज्यों में दस साल की तय अवधि से पहले ही चुनावी क्षेत्रों का नए सिरे से बंटवारा कराने की कोशिश की। उनका सबसे ज्यादा जोर टेक्सस पर था।
यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और रिपब्लिकंस के नियंत्रण वाला सबसे बड़ा राज्य भी। ट्रम्प इस राज्य की विधानसभा से अपने पक्ष में पांच चुनावी क्षेत्र बनवाने में कामयाब रहे। लेकिन वे इनमें से केवल एक में ही जीत सके। कुछ दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हुआ।
इससे सबक मिलता है कि चुनावी मुकाबले को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिशों को भी हराया जा सकता है, बशर्ते विपक्षी पार्टियां लोगों का समर्थन जुटाएं। बड़े अंतर से मिली जीत “जेरिमैंडरिंग’ की काट बन सकती है। कुछ महीने पहले हंगरी ने भी यही संदेश दिया था। “जेरिमैंडरिंग’ के जरिए बनाए गए चुनावी क्षेत्रों में भी जीत हासिल की जा सकती है।
दूसरी बात, अगर लोकतंत्र में सिर्फ चुनावों पर भरोसा किया जाए, तो उसके सत्ता में बैठे लोगों की मनमानी का जरिया बन जाने का खतरा रहता है। ट्रम्प पर अब तक अगर कोई रोक लगी थी, तो वह न्यायपालिका की ओर से थी।
खासकर निचली संघीय अदालतों ने उनके फैसलों पर रोक लगाई थी। विधायिका की ओर से कोई रोक नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण था। अब अमेरिकी राजनीति का पुराना सिद्धांत ‘विभाजित सत्ता के साथ शासन’ फिर से लौट रहा है।
राष्ट्रपति के पास विधायिका से पारित विधेयकों पर वीटो लगाने का अधिकार है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर हर विधेयक पर वीटो लगाना संभव नहीं है। अब विधायिका की जवाबदेही फिर से शुरू होगी। सरकार और विधायिका में गंभीर टकराव भी देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात, पहचान की राजनीति को बड़ा झटका लगा है।
ट्रम्प की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत श्वेत बहुसंख्यकवाद था। इसे हिस्पैनिक समुदाय का भी काफी समर्थन प्राप्त था। अश्वेत अमेरिकियों के साथ हिस्पैनिक अमेरिका का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। लेकिन अब हिस्पैनिक बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर लौट आए हैं।
दरअसल, वोटरों के सभी अहम समूहों में डेमोक्रेट्स की ओर वापसी दिखी है। कुछ में यह कम है, तो कुछ में ज्यादा। क्या लोगों की पहचान उनके हितों से ज्यादा मायने रखती है? राजनीतिक विश्लेषण में हमेशा इस सवाल पर बहस होती रही है। इसका कोई एक जवाब हर समय और हर जगह लागू नहीं होता।
जवाब हालात के हिसाब से बदलते हैं। ट्रम्प पहचान की राजनीति में माहिर थे, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दों के सामने उनकी यह राजनीति कमजोर पड़ गई। राजनीतिक सिद्धांतकार हन्ना पिटकिन अपनी ‘वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व’ की अवधारणा के लिए जानी गई हैं।
इससे उनका मतलब था कि चुनी हुई संस्थाएं आबादी की कुछ अहम पहचानों- जैसे जातीय और सामाजिक समूहों के आधार पर उसका कितना प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में इस शब्द का मतलब जाति, धर्म और भाषा से रहा है। अमेरिका में इसका मतलब नस्ल, जातीय पहचान और जेंडर से रहा है।
- ट्रम्प पहचान की राजनीति में माहिर थे, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दों के सामने उनकी यह राजनीति कमजोर पड़ गई। हिस्पैनिक बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर लौट आए हैं। दरअसल, वोटरों के सभी अहम समूहों में डेमोक्रेट्स की ओर वापसी दिखी है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
