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- Kaushik Basu Column | AI Increasing Economic Inequality & Human Future
1 घंटे पहले
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कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट
मैं अभी-अभी दो वैश्विक शिखर सम्मेलनों से लौटा हूं- शंघाई में बुण्ड समिट और मुंबई लिटफेस्ट। दोनों में एक ही सवाल बार-बार सामने आता रहा : कारखाने के श्रमिकों से लेकर कलाकारों और संगीतकारों तक, लोगों के जीवन को एआई कैसे बदलेगा?
हम इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि एआई अपनी रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट क्षमता के साथ बुद्धिमान प्राणियों की एक नई प्रजाति के विकास को गति देगा, जो मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगी। इसका मतलब यह होगा कि 300,000 वर्षों तक पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम रहने के बाद हमें जल्द ही वह सीखना पड़ सकता है, जो चिम्पैंजियों ने बहुत पहले ही सीख लिया था : एक श्रेष्ठ प्रजाति के साथ सह-अस्तित्व की कला।
लेकिन शिखर सम्मेलनों में मैंने इस बारे में बात नहीं की। इसके बजाय मैंने इस पर जोर दिया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रवाह अर्थशास्त्र की इस पुरानी बहस को फिर से खोल रहा है कि हमें असमानता या गरीबी में से किसकी अधिक चिंता करनी चाहिए। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमें असमानता की परवाह किए बिना गरीबी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यह रुख अब स्वीकार्य नहीं रह गया है।
एआई के आगमन के साथ, चरम विषमता यानी धनाढ्यों और औसत संसाधनों वाले व्यक्तियों के बीच आय या सम्पत्ति का अंतर- मानव समाज के लिए खतरा बन सकती है। जैसा कि सेसिलिया रिकप अपनी हालिया पुस्तक ‘द रूलर्स’ में बताती हैं, बिग टेक के उदय ने आर्थिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को जन्म दिया है।
अर्थशास्त्री परंपरागत रूप से किसी देश की आबादी के सबसे अमीर 10% लोगों को देखकर आय और संपत्ति के कंसंट्रेशन को मापते रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2026 दिखाती है कि अब सबसे अमीर 0.001% के पास मानवता के सबसे गरीब आधे हिस्से जितनी सम्पत्ति का तीन गुना एकत्र हो चुका है और उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही है।
जैसे-जैसे कारखाने एआई-संचालित रोबोट्स और चंद मानव श्रमिकों से भरे विशाल स्थान बनते जा रहे हैं, धन और भी अधिक केंद्रीकृत होने के लिए तैयार है। ऐसे में अत्यधिक असमानता को रोकना गरीबी खत्म करने का एक साधन ही नहीं, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, मैंने सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) के विचार से आगे बढ़कर सार्वभौमिक बुनियादी हिस्सेदारी (यूबीएस) का प्रस्ताव रखा। मेरे प्रस्ताव पर दोनों सम्मेलनों के दर्शकों ने सहमति जताई।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम का लक्ष्य है लोगों को एक निश्चित न्यूनतम आय सीमा से ऊपर उठाना। लेकिन अब यह पर्याप्त नहीं रह गया है। सबसे अमीर 0.001% और गरीबों के बीच विकराल होते अंतर को कम करने के लिए अब लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न मुनाफे का एक हिस्सा भी देना होगा। बेशक, इसके लिए कई विवरणों पर काम करने की आवश्यकता होगी।
एक अर्थशास्त्री के रूप में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि समृद्धि को आगे बढ़ाने में लाभ का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ऐसे सम्पत्ति करों की परिकल्पना करना सम्भव है, जो ऐसे अरबों लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाएंगे, जिन्हें एआई के कारण नौकरियां गंवानी पड़ सकती हैं या बेहद कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन यह लोगों की कड़ी मेहनत करने और रचनात्मक होने की प्रेरणा को कमजोर नहीं करेगा।
एक प्रभावी यूबीएस प्रणाली स्थापित करने में एक बाधा यह है कि यदि कोई देश इसे अपनाता है, तो परिणामस्वरूप होने वाला पूंजी का पलायन उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। इसलिए यूबीएस के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता होगी, जिसे बहुपक्षीय संगठनों द्वारा लागू किया जाएगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन विश्व व्यापार संगठन द्वारा लागू किए व्यापार समझौतों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के श्रम कन्वेंशनों में पहले से ही उदाहरण मौजूद हैं।
100 साल पहले ऐसे इंतजाम असंभव लगते थे, लेकिन दुनिया की आबादी अब लगभग 8.3 अरब है। चूंकि वैश्विक धन कुछ ही हाथों में केंद्रित होता जा रहा है, इसलिए यूबीएस प्रणाली से बहुसंख्य मानवता को लाभ ही होगा।
जैसे-जैसे कारखाने एआई-संचालित रोबोट्स से भरे विशाल स्थान बनते जा रहे हैं, धन और भी अधिक केंद्रीकृत होने के लिए तैयार है। ऐसे में अत्यधिक असमानता को रोकना गरीबी खत्म करने का एक साधन ही नहीं, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)
