ट्रम्प सरकार में शिक्षा मंत्री बनेंगी लिंडा मैकमाहोन:  WWE की को-फाउंडर और CEO रह चुकी हैं; जानें कंप्‍लीट प्रोफाइल
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ट्रम्प सरकार में शिक्षा मंत्री बनेंगी लिंडा मैकमाहोन: WWE की को-फाउंडर और CEO रह चुकी हैं; जानें कंप्‍लीट प्रोफाइल

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6 घंटे पहले

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अमेरिकी सीनेट ने सोमवार 3 मार्च, 2025 को लिंडा मैकमाहोन (Linda McMahon) को देश की नई सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के रूप में मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की करीबी मानी जाने वाली मैकमाहोन को 51-45 के मतों से मंजूरी मिली हैं।

लिंडा एक अमेरिकी बिजनेसवुमन, पॉलिटिशियन राजनेता और फिलैंथरोपिस्ट हैं। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान वे लगभग 2 साल तक US स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (SBA) की प्रमुख थीं।

WWE की को-फाउंडर और CEO रह चुकी हैं लिंडा

लिंडा अपने पति विंस मैकमाहोन के साथ मिलकर WWE की शुरुआत की थी। वे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE की को-फाउंडर थीं। उन्होंने WWE में CEO के रूप में 1997 से 2009 तक काम किया। उन्होंने 1980 से 2009 तक WWE का संचालन किया और इसे एक छोटे बिजनेस से एक वैश्विक मनोरंजन ब्रांड में बदलने में अहम भूमिका निभाई।

उन्होंने SmackDown और RAW जैसे WWE के कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए। WWE को PG (Parental Guidance) एंटरटेनमेंट में बदलने में अहम भूमिका निभाई, जिससे यह बच्चों और परिवारों के लिए भी सुरक्षित बना।

लिंडा ने कैंसर के इलाज करने वाली संस्था की स्थापना की

लिंडा मैकमाहोन ने कॉनर्स क्योर फाउंडेशन (Conor’s Cure Foundation) की स्थापना की, जो बच्चों में कैंसर के इलाज के लिए काम करता है। साथ ही, मेक-ए-विश फाउंडेशन (Make-A-Wish Foundation) के लिए बड़े स्तर पर सहयोग किया, जिससे गंभीर बीमार बच्चों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। इसके अलवा, WWE के जरिए उन्होंने सुसान जी. कोमेन फाउंडेशन (Susan G. Komen Foundation) के लिए कैंपेन चलाया, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और रिसर्च में मदद करता है।

ये खबर भी पढ़ें… SEBI की पहली महिला अध्यक्ष रहीं माधबी पुरी बुच:पद से हटते ही एंटी-करप्शन कोर्ट ने FIR दर्ज की; जानें कंप्‍लीट प्रोफाइल

मुंबई की एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने शनिवार, 1 मार्च को शेयर फ्रॉड से जुड़े मामले में SEBI की पूर्व चेयरपर्सन माधबी बुच समेत 6 लोगों पर FIR का आदेश दिया।

बुच के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 मार्च, 2025 को सुनवाई होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) तब तक विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करेगा। पढ़ें पूरी खबर…

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