सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सरकारी विभागों मे वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था समाप्त कर दी है।
दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मई से लागू वर्क फ्रॉम होम (डब्ल्यूएफएच) व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को आदेश जारी कर बुधवार और शनिवार को लागू वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म करने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दिल
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मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, जियो-पॉलिटिकल परिस्थितियां सामान्य होने के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब सभी विभाग सामान्य रूप से कार्यालय से कार्य करेंगे। हालांकि, शहर में ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों की नई समय-सारिणी लागू रहेगी।
ईंधन बचत के लिए उठाए थे कदम
इससे पहले पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक मजबूती और ईंधन बचत की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने कई मितव्ययिता संबंधी कदम उठाए थे। इन्हीं के तहत सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, ‘मेट्रो मंडे’ अभियान और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने जैसी पहल शुरू की गई थीं।
सरकार ने उस दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ ही सरकारी स्तर पर विदेशी दौरों पर एक वर्ष की रोक और छह महीने तक नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा हाइब्रिड सरकारी गाड़ियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया था।अब हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने अधिकांश प्रतिबंध वापस लेते हुए नियमित कार्यालय व्यवस्था बहाल कर दी है।
अब क्या रहेगा नया ऑफिस टाइम?
– दिल्ली सरकार के कार्यालय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक। – वर्क फ्रॉम होम: बुधवार और शनिवार की व्यवस्था समाप्त। – एमसीडी कार्यालय: समय में कोई बदलाव नहीं। – पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक कार्य होगा।
मई में लागू किए गए थे ये प्रमुख फैसले
– सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था। – ‘मेट्रो मंडे’ के तहत सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा। – मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मेट्रो व अन्य सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह। – सरकारी विदेशी दौरों पर एक वर्ष की रोक। – छह महीने तक नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक। – नागरिकों से सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील। – ऑनलाइन सुनवाई और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा देकर आवागमन कम करने का प्रयास।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की थी योजना
सरकार ने पहले घोषणा की थी कि ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के कर्मचारी यदि अपने परिवहन भत्ते का कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन पर खर्च करेंगे, तो उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा।
इसके अलावा माल ढुलाई कंपनियों से ट्रकों के बजाय रेल परिवहन का अधिक उपयोग करने की भी अपील की गई थी, ताकि ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाई जा सके।
