वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बजट में काम की किसी बड़ी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है।
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किसान क्रेडिट कार्ड
स्कीम क्या है : किसानों को शॉट टर्म लोन प्रोवाइड कराना
- किसान क्रेडिट कार्ड यानी, KCC स्कीम की शुरुआत 1998 में हुई थी।
- इसके तहत किसान 7% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं।
- अगर वक्त पर किसान कर्ज जमा करते हैं, तो उन्हें 4% ही ब्याज देना होगा।
- ब्याज में 3% छूट के लिए 3 लाख रुपए तक ही लोन की लिमिट है।
- 75 साल तक की उम्र के किसान ये कार्ड बनवा सकते हैं। वैलिडिटी 5 साल होगी।
- ये अमाउंट एटीएम, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए निकाला जा सकता है।
टारगेट : 7.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाना।
स्टेटस : जून 2023 तक देशभर में 7.4 करोड़ किसानों के पास KCC कार्ड हैं।
लिमिट क्यों बढ़ाई :
सरकार का पक्ष : कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लोन प्रोवाइड कराना।
देविंदर शर्मा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट : लंबे समय से किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इससे किसानों को ज्यादा लोन मिलेगा और वे खेती का दायरा बढ़ा पाएंगे।
बजट में काम की योजनाओं से जुड़ीं 4 और घोषणाएं
- ‘प्रधानमंत्री धन धान्य योजना’ के तहत 1.7 करोड़ किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ना।
- बुजुर्गों के लिए ब्याज पर मिलने वाली टैक्स में छूट की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
- रेंट पर TDS छूट की सालाना लिमिट 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की जाएगी।
- अपडेटेड इनकम टैक्स फाइल करने यानी उसमें सुधार करने की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल किया।
पिछले बजट में सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, NPS वात्सल्य स्कीम और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जैसी बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इन योजनाओं ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। कई योजनाएं तो शुरू भी नहीं हो पाई हैं।
पिछले बजट में काम की कौन-कौन सी योजनाएं थीं और उनमें क्या था, आइए जानते हैं…
1. NPS ‘वात्सल्य’ स्कीम
स्कीम क्या है : बच्चों के नाम जमा करा सकते हैं पेंशन
- माता-पिता 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के नाम पेंशन जमा करा सकते हैं।
- बच्चों के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NPS में बदल जाएगा।
- मिनिमम सालाना 1 हजार रुपए जमा करा सकते हैं।
घोषणा : 23 जुलाई 2024
शुरुआत : 18 सितंबर 2024
टारगेट : इस योजना के लिए सरकार ने कोई टारगेट तय नहीं किया है।
स्टेटस : UNICEF के मुताबिक भारत में 43 करोड़ आबादी 18 साल से कम उम्र की है। दिसंबर 2024 तक सिर्फ 75 हजार लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई किया है। यानी कुल आबादी का महज 0.17 प्रतिशत।
2. रूफटॉप सोलर स्कीम
स्कीम क्या है : 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेंगे
- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेंगे।
- रूफटॉप सोलर लगवाने वाले 40% तक सब्सिडी ले सकते हैं।
- एक किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 30 हजार रुपए, दो किलोवाट के लिए 60 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी।
- तीन किलोवाट या उससे ऊपर 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर सरकार 78 हजार रुपए की सब्सिडी देती है।
घोषणा : 01 फरवरी 2024
शुरुआत :15 फरवरी 2024
टारगेट : मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना।
स्टेटस : अभी 4.1% ही टारगेट अचीव हुआ
दिसंबर 2024 तक 5 लाख लोगों ने अप्लाय किया। एक लाख एप्लिकेशन ही एक्सेप्ट हुए। इनमें से ज्यादातर घरों में अभी सोलर नहीं लगे हैं।
टारगेट के मुताबिक हर महीने करीब 3 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगने थे। इस हिसाब से दिसंबर 2024 तक 24 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगने चाहिए, लेकिन सिर्फ 1 लाख लोगों के एप्लिकेशन एक्सेप्ट हुए हैं। यानी, अभी तक महज 4.1% ही टारगेट अचीव हुआ है।
3. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना
स्कीम क्या है : मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी, गारंटर की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत छोटे और मझोले उद्योग यानी MSME के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, उसे बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया।
लोन चुकाने के लिए 5 साल का वक्त दिया मिलेगा। हालांकि, इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो इस स्कीम में लोन लेकर जमा कर चुके हैं।
घोषणा : जुलाई 2024
शुरुआत : अक्टूबर 2024
टारगेट : 2.3 लाख करोड़ रुपए लोन बांटना
स्टेटस : 32% लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं
2024-2025 के लिए सरकार ने 2.3 लाख करोड़ रुपए लोन बांटने का टारगेट रखा था। दिसंबर 2024 तक 3.6 लाख करोड़ लोन बांटे गए हैं। यानी टारगेट का 156 प्रतिशत।
हालांकि, इस योजना के तहत जो लोग लोन ले रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग लोन लौटा नहीं पा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा लोन पर NPA यानी, नॉन-परफॉर्मिंग एसेट 32% पहुंच गया है। इसका मतलब है कि 32% लोग कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।
4. नौकरी करने वालों और नौकरी देने वालों से जुड़ीं 4 स्कीम
A. प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम
स्कीम क्या है : टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप
- देश की 500 टॉप कंपनियों में सरकार हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी।
- इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।
टारगेट : 5 साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलाना।
स्टेटस : 2 दिसंबर को स्कीम लॉन्च होनी थी, लेकिन इसी दिन होल्ड कर दी गई। नई तारीख अभी नहीं आई है।
B. पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम
स्कीम क्या है : पहली सैलरी के बराबर बोनस
- EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए सरकार देगी।
- ये बोनस 3 किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
- 1 लाख रुपए से कम मासिक सैलरी होने पर ही स्कीम का फायदा मिलेगा।
टारगेट : 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को मदद दिलाना।
स्टेटस : बैंक खातों में अभी पहली किस्त क्रेडिट नहीं हुई है।
C. एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम
स्कीम क्या है : कंपनियों को EPF रीएम्बर्समेंट
- नए कर्मचारियों को EPFO से जोड़ने पर नौकरी देने वालों को सरकार रीएम्बर्समेंट देगी।
- इसके तहत 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपए का रीएम्बर्समेंट दिया जाएगा।
स्टेटस : नए कर्मचारियों के EPFO रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 थी। जानकारी के अनुसार, एम्प्लॉयर्स को अभी रीएम्बर्सेमेंट क्रेडिट होना शुरू नहीं हुआ है।
D. जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग
स्कीम क्या है : पहली नौकरी पर इंसेंटिव
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को सरकार इंसेंटिव देगी।
- EPFO में पहले 4 साल के जमा के आधार पर इंसेंटिव तय होगा।
टारगेट : 30 लाख युवाओं को फायदा पहुंचाना।
स्टेटस: कर्मचारियों को EPFO में रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 थी। इंसेंटिव कितना होगा और किस माध्यम से मिलेगा, इसके नियम अभी तय नहीं हुए हैं।
