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6 मिनट पहले
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दिल्ली के ITO इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) की दूसरी मंजिल पर गुरुवार सुबह आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह 9:37 बजे इमारत से धुआं उठने की सूचना मिली।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारण और किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आग बुझाने का काम जारी है।
आज की बाकी बड़ी खबरें…
सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या, 5 नए जज शामिल; इनमें एमपी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमणि मोहना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है।
ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के जरिए शीर्ष अदालत में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी। पांच नई नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी और अब सिर्फ एक पद खाली रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और संविधान पीठों का गठन अधिक नियमित रूप से हो सकेगा।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज, 35 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं

पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार बनने के तीन हफ्ते बाद, सोमवार सुबह 11 बजे राज्य 35 नए मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस समारोह में कम से कम 35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिन्हें राज्यपाल आरएन रवि लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक, इस नए कैबिनेट में भाजपा के कई बड़े और प्रमुख चेहरों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। मंत्रियों की इस सूची में पूर्व टीएमसी नेता अर्जुन सिंह, क्रिकेटर से नेता बने अशोक डिंडा, पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता और जानी-मानी अभिनेत्री व भाजपा नेता रूपा गांगुली जैसे बड़े नाम शामिल हो सकते हैं
मणिपुर में CRPF की 2 बटालियन तैनात होगी

केंद्र ने मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों के तहत सीआरपीएफ की जंगल वॉरफेयर यूनिट कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन) की दो बटालियनों को तैनात करने का आदेश दिया है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव दिया था। पश्चिम बंगाल स्थित 207वीं कोबरा बटालियन और असम में तैनात 210वीं कोबरा बटालियन को मणिपुर भेजा जाएगा। दोनों इकाइयां अगले कुछ सप्ताह में राज्य में पहुंचकर हिंसक गतिविधियों में शामिल सशस्त्र समूहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएंगी। इन बटालियनों को मणिपुर में हिंसा फैलाने वाले समूहों को लक्ष्य बनाकर अभियान की जिम्मेदारी दी जाएगी।
सिद्धारमैया के बेटे बोले- अगली कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है

कांग्रेस एमएलसी और कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि उन्हें कर्नाटक की अगली कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है और पार्टी आलाकमान ने उन्हें मंत्री पद का आश्वासन दिया है।
डिप्टी सीएम पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर यतींद्र ने कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके समर्थकों ने ऐसी कोई मांग या प्रस्ताव आलाकमान के सामने रखा है।
ओडिशा में दो महिलाओं ने सीएम आवास के बाहर जहर खाने की कोशिश की, खतरे से बाहर

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आवास के पास रविवार को तीन महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिनमें से दो महिलाओं ने खोरधा जिले में एक भूमि विवाद को सुलझाने में हो रही देरी से परेशान होकर जहर खाकर जान देने की कोशिश की।
भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि यह घटना लोअर पीएमजी में धरना प्रदर्शन के लिए तय की गई जगह के पास हुई। ये महिलाएं खोरधा के बानपुर में चल रहे जमीन विवाद के निपटारे की मांग कर रही थीं। उन्हें तुरंत कैपिटल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल दोनों महिलाएं खतरे से बाहर हैं।
सुप्रीम कोर्ट बोला- नाबालिगों की तस्करी पर अब पॉक्सो की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा

यौन शोषण के लिए नाबालिगों की तस्करी पर अब पॉक्सो की धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन’ के लिए बच्चों की तस्करी के मामलों में सख्त पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस बन सकता है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यौन कार्यकर्ताओं से जुड़ी चिंताओं को कम करने के लिए कई निर्देश भी दिए। कोर्ट ने साफ किया कि तस्करी के मामलों में फोकस पीड़ित की सहमति पर नहीं, बल्कि आरोपी के तरीके और इरादे पर होना चाहिए।









