8th Pay Commission: दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) डेटा जारी हो गया है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2-2 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, जो बढ़कर 60% हो सकता है। भले ही 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुकी हो और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा हो, लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक DA और DR की बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होती रहेगी।
कैसे तय हुआ 2% DA बढ़ना
लेबर ब्यूरो के अनुसार दिसंबर 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 148.2 पर स्थिर रहा, जो नवंबर 2025 के बराबर है। इससे पिछले 12 महीनों का औसत AICPI-IW 145.54 निकलता है। DA की गणना एक तय फॉर्मूले से होती है, जिसमें 12 महीने के औसत AICPI-IW को 2001 बेस ईयर से जोड़ा जाता है। इसके लिए 2016 बेस ईयर के आंकड़ों को 2.88 के फैक्टर से गुणा किया जाता है। गणना के बाद DA करीब 60.33% बैठता है, लेकिन सरकार हमेशा राउंड फिगर लेती है, इसलिए इसे 60% माना जाएगा। यानी मौजूदा 58% DA के मुकाबले इसमें 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
DA क्या है और कब-कब बढ़ता है
महंगाई भत्ता यानी DA, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह सीधे बेसिक सैलरी पर मिलता है, इसलिए DA बढ़ते ही कुल सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। केंद्र सरकार साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में—DA बढ़ाती है। इससे पहले जून 2025 के AICPI-IW डेटा के आधार पर सरकार ने अक्टूबर 2025 में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया था। अब दिसंबर 2025 के आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2026 से एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका आधिकारिक ऐलान मार्च 2026 में होली से पहले किया जा सकता है।
सैलरी पर कितना पड़ेगा असर
अगर DA 58% से बढ़कर 60% हो जाता है, तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की जेब पर पड़ेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹20,000 है, तो 2% DA बढ़ने से उसकी सैलरी में करीब ₹400 महीने का इजाफा होगा। वहीं ₹50,000 बेसिक पर यह बढ़ोतरी करीब ₹1,000 और ₹1 लाख बेसिक सैलरी पर करीब ₹2,000 महीने की होगी। इसी तरह पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी समान बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, बढ़ती महंगाई के बीच यह 2% DA बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक छोटी लेकिन राहत देने वाली खबर है।
