बजट 2025: टैक्सपेयर्स से लेकर किसान तक को वित्त मंत्री से क्या है उम्मीद
Budget 2025 Expectations: 1 फरवरी यानी मोदी सरकार के बजट को पेश करने का दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी। केंद्रीय बजट 2025 में सोने पर सरकार का क्या रवैया होगा इसको लेकर सर्राफा बाजार, निवेशकों, ज्वेलरी खरीदारों की लगातार नजर बनी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट में सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है।
वहीं, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तीन लाख करोड़ रुपये के बजट से देशभर में एनएच-एक्सप्रेसवे का जाल बिछाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों लाभार्थियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सम्मान निधि 12000 करने की उम्मीद है। वहीं, एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री सैलरीड पर्सन को इनकम टैक्स में रियायत देने से लेकर कृषि, हेल्थ केयर और डिफेंस सेक्टर पर भी जोर देंगी।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि वित्त मंत्री सीतारमण को न्यू टैक्स रिजीम के तहत घर के मालिकाना हक को प्रोत्साहित करना चाहिए। बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को भी कुछ रियायतें दिए जाने की संभावना है। न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएं भी होने की उम्मीद है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती हैं FM
Budget 2025 Expectations: उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकती हैं। मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50000 रुपये है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75000 रुपये है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
क्या बढ़ेगी टैक्स-फ्री NPS इनवेस्टमेंट की लिमिट?
Budget 2025 Expectations: रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक पॉपुलर इनवेस्टमेंट टूल है। इस स्कीम का दायरा और बढ़ाने के लिए सरकार NPS में एंप्लॉयी की तरफ से किए गए वॉलन्टरी कंट्रीब्यूशंस पर 50,000 रुपये तक का टैक्स ब्रेक ओल्ड टैक्स रिजीम में देती है। यह 80C के तहत उपलब्ध 150,000 रुपये की डिडक्शन लिमिट के अतिरिक्त है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम में इनवेस्टमेंट्स की टैक्स फ्री लिमिट को 50000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बढ़ सकते हैं टैक्स स्लैब्स
Budget 2025 Expectations: उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट 2025 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम के मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव कर सकती हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कम डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस हैं। वहीं, इसमें लोअर टैक्स रेट्स और कई इनकम टैक्स स्लैब्स ऑफर किए जाते हैं। जबकि, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में कई डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस ऑफर किए जाते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब्स नहीं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स ब्रैकेट्स में रिवीजन और हायर एग्जेम्प्शंस संभव है।
वित्त मंत्री 8वीं बार बजट पेश कर रचेंगी इतिहास
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए 10 बजटों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच जाएंगी। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। सीतारमण को 2019 में भारत की पहली फुलटाइम महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। तब से सीतारमण ने सात बजट पेश किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए।
बजट 2025 क्या मिडिल क्लास को राहत देने वाला होगा
Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 8वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। उम्मीद है कि आम बजट 2025 में कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को सहारा देने तथा महंगाई और स्थिर सैलरी इन्क्रीमेंट से जूझ रहे मिडिल क्लास को राहत देने के उपाय किए जाएंगे।
Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री से ज्वेल्स एंड गोल्ड इंडस्ट्रीज को क्या है उम्मीद
Budget 2025 Expectations: रिकॉर्ड इंपोर्ट के बावजूद, उद्योग ने सरकार से शुल्कों की कम दरों को बनाए रखने का आग्रह किया है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि कटौती से सोना भारत लाने की लागत में गिरावट आई है, जिससे सोने की तस्करी कम फायदेमंद हो गई है। इसके अलावा, ज्वेलरी सेक्टर का दावा है कि ड्यूटी में कटौती ने उद्योग की फाइनेंशियल कंडिशन में सुधार कर कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। ज्वेल्स एंड गोल्ड इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि सरकार कस्टम ड्यूटी को उनके मौजूदा स्तरों पर रखकर इस क्षेत्र को सपोर्ट करना जारी रखेगी।
Budget 2025 Expectations: टियर-2 सिटी के लिए HRA में हसुधार, धारा 80D में हो बदलाव
Budget 2025 Expectations: हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे अधिक खर्चीले शहरों के टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए, HRA छूट को 50% तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही एक्सपर्ट्स बढ़ती स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारा 80D के तहत टैक्स डिडडक्शन लिमिट को पर्सन के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर क्रमशः 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये कर देना चाहिए।
Budget 2025 Expectations: MSME को मिले 4 फीसद का ब्याज अनुदान
भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट की संस्थापक एवं प्रबंध ट्रस्टी लक्ष्मी वेंकटरमन वेंकटेशन ने कहा कि,” भारत के MSME अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहे हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा कर रहे हैं। इसे रफ्तार देने के लिए सरकार को 4 फीसदी का ब्याज अनुदान देना चाहिए और 25 लाख रुपये की लोन लिमिट तक प्रोसेसिंग शुल्क को माफ करना चाहिए. वहीं, कर्ज तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 59 मिनट ऋण स्वीकृति पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा करनी चाहिए।”
Budget 2025 Expectations: वित्त मंत्री से गुहार, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी न बढ़ाए सरकार
Budget 2025 Expectations: हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स (HSJ) के डायरेक्टर अंकुर आनंद ने वित्त मंत्री से सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सोने के आयात को सुगम बनाने, कारीगरों को प्रोत्साहन देने और उद्योग को सशक्त बनाने के कदम उठाएगी तो इससे घरेलू और वैश्विक बाजार में भारतीय आभूषण उद्योग का और अधिक विस्तार होगा। बता दें केंद्रीय बजट में सोने पर सरकार का क्या रवैया होगा इसको लेकर सर्राफा बाजार, निवेशकों, आभूषण खरीदारों की लगातार नजर बनी हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट में सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ा सकती है।
Budget 2025 Expectations: 3 लाख करोड़ से एनएच-एक्सप्रेसवे का बिछेगा जाल
Budget 2025 Expectations: सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तीन लाख करोड़ रुपये के बजट से देशभर में एनएच-एक्सप्रेसवे का जाल बिछाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट में मंत्रलाय को 2.90 से तीन लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा बजट 2025 में सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए कई उपायों का प्रावधान किया जा सकता है।
Budget 2025 Expectations: मोटर वाहन अधिनिमय में संशोधन संभव
मोटर वाहन अधिनिमय 2019 (Motor Vehicles Act) में फिर से संशोधन पर विचार किया जा सकता है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नए एक्ट में भारी जुर्माना व कड़े कानून होने के बावजूद 2023 में सड़क हादसों में मृतकों की संख्या एक लाख 80 हजार पहुंच गई। हालांकि, अभी आधिकारिक डाटा जारी नहीं हुआ है। पिछले एक दशक से यह आंकड़ा डेढ़ लाख के आसपास रहता था।
Budget 2025 Expectations: बॉर्डर के लिए नया रोड नेटवर्क
Budget 2025 Expectations: आम बजट में देश के बॉर्डर पर तेज-सुगम पहुंच बनाने के लिए 15,520 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क खड़ा करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसमें चीन, पाकिस्तान, बंग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की सीमा शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय-रणनीतिक रूप से यह रोड नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए 250 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजनाओं की घोषणा हो सकती है। इसके तहत 200 से अधिक परियोजनाओं के जरिए सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में रोपवे सुविधाएं शुरू होंगी।
बजट 2025: अगर इतना कर दे सरकार तो घट सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
Budget 2025 Expectations: पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना थोड़ी टेढ़ी खीर है, लेकिन मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करके पेट्रोल और डीजल के दाम कर सकती है। अभी पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लगती है।
Budget 2025 Expectations: अटल पेंशन योजना में बड़े बदलाव की उम्मीद
Budget 2025 Expectations: आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अटल पेंशन योजना की पेंशन राशि दोगुनी यानी, 10 हजार रुपये की जा सकती है। अभी अधिकतम मंथली पेंशन 5000 रुपये है। अभी तक इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं। बता दें अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया
Budget 2025 Expectations: PM किसान निधि 6000 से बढ़कर हो सकती है 12 हजार
PM किसान सम्मान निधि के तहत अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। यह रकम 2000-2000 की 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की मांग
क्या रियल एस्टेट सेक्टर को बजट 2025 करेगा बूस्ट
Budget 2025 Expectations: एक्सपर्ट्स को बजट 2025 में जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने और सुधार की घोषणाओं की उम्मीदें ज्यादा हैं। वित्त मंत्री से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए PMAY सब्सिडी में कम से कम 50% बढ़ाने की मांग है। सरकार को अफोर्डेबल हाउस की संख्या बढ़ाने के लिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होम लोन के ब्याज में रियायतें, PMAY सब्सिडी में महिलाओं को विशेष लाभ, GST, RERA और डीमोनेटाईजेशन जैसे सुधारों के प्रभाव को दूर करने के लिए पहली बार घर खरीदने वालों को अधिक इंसेंटिव देना चाहिए।
Budget 2025 Expectations Income Tax: होम लोन पर मिले न्यू टैक्स रिजीम का लाभ
Budget 2025 Expectations Income Tax: विशेषज्ञों का सुझाव है कि वित्त मंत्री सीतारमण को न्यू टैक्स रिजम के तहत घर के मालिकाना हक को प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही वे ओल्ड टैक्स रिजीम की तुलना में कम हों।
Budget 2025 Expectations: इनकम टैक्स रेट को कम करे सरकार
Budget 2025 Expectations: ClearTax की एक्सपर्ट शेफाली मुंदड़ा ने कहा, “सरकार को ₹15 लाख सालाना कमाने वाले व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रेट को कम करना चाहिए। इससे खर्च करने के लिए लोगों की जेब में अधिक पैसा होगा और खपत में सुधार होगा।”
Budget 2025 Expectations: सेविंग अकाउंट पर ब्याज हो 6 फीसद
Budget 2025 Expectations: अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज दर को बढ़ाकर छह प्रतिशत वार्षिक किया जाए। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग और एफडी जमा पर अतिरिक्त दो प्रतिशत ब्याज दिया जाए।
बजट 2025: वित्त मंत्री से किसानों की क्या हैं उम्मीदें
Budget 2025 Expectations farmers: बजट 2025 से किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी करेगी, जिससे उन्हें सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये तक होने की उम्मीद है।
क्या ओल्ड टैक्स रिजीम इस बजट में हो जाएगा समाप्त
Budget 2025 Expectations: एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम को अगर इस साल नहीं तो कम से कम आने वाले वर्षों में समाप्त किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का उम्मीद है कि एसटीटी में मामूली बढ़ोतरी को छोड़कर कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव होगा।
वित्त मंत्री से क्या है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की उम्मीद
Budget 2025 Expectations: केंद्रीय बजट 2025 से ठीक पहले आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट, एआई रिसर्च के लिए फंडिंग, टेक स्टार्टअप के लिए टैक्स रिलीफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कौशल विकास कार्यक्रम और डिजिटल इंफ्रा के लिए सपोर्ट की मांग की है।
