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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल दुर्घटना में माता-पिता को खो चुके नाबालिग को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है। पूछा है कि केंद्र सरकार ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान कर दिया तो वही राज्य के लिए कैसे अपर्याप्त हो सकता है। कोर्ट ने कहा, अधिकारी नीति […]
government decision does not warrant any judicial review delhi High Court on pakistani woman visa petition – पाकिस्तानी महिला वीजा के लिए अदालत पहुंची, दिल्ली हाई कोर्ट बोला- सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती; बताई बड़ी वजह | Jansatta Source link