Waqf Board land is equal to Mauritius Singapore and Maldives Anurag Thakur in Lok Sabha
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Waqf Board land is equal to Mauritius Singapore and Maldives Anurag Thakur in Lok Sabha

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Waqf Board Bill: लोकसभा में वक्फ (संशोधन) बिल पर बुधवार को जोरदार बहस देखने को मिली। बहस के दौरान केंद्र सरकार ने इस बिल को वक्फ बोर्डों के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी कदम बताया जबकि जबकि विपक्ष ने कहा है कि यह बिल संविधान का उल्लंघन करके लाया गया है और ऐसा करके मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल दिया जा रहा है।

इस दौरान एनडीए सरकार की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू और पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोरदार दलीलें दी।

अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि वक्फ का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है कि इसके पास 9 लाख एकड़ जमीन है जिसकी कीमत लाखों-करोड़ों में है। ठाकुर ने कहा कि मॉरीशस जैसे दो, सिंगापुर जैसे पांच और मालदीव जैसे 12 देशों के बराबर जमीन वक्फ के पास है।

मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करता है विपक्ष

अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया है। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान को वक्फ बोर्ड का शिकार बनाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम हों, उन्हें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाना चाहिए लेकिन यह लोग उन्हें सदस्य नहीं बनना चाहते। हिमाचल प्रदेश की हमीपुर सीट से लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्षी राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सदा हिंदू विरोधी रही है और मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन अगर किसी ने दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है।

Waqf Bill पर क्या सोचती हैं J&K वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी? 

अनुराग ठाकुर ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है और हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं और इसीलिए ऐसे लोग पारदर्शिता नहीं चाहते।

उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि आम इंसान की प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाएगा?

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