आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की जा रही हैं। दिल्ली और बंगाल की तर्ज पर अब यूपी में भी वोट चोरी का खेल शुरू हो गया है, जिसे समय रहते नहीं रोका गया तो जनता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएगी। 13 लाख फर्जी वोट जुड़वाने का गंभीर आरोप संजय सिंह ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि SIR से पहले प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे और पुनरीक्षण के दौरान करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम काटे जाने की बात सामने आई। इसके बाद नाम जोड़ने के लिए 84 लाख और नाम काटने के लिए 4 लाख 30 हजार आवेदन आए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आधिकारिक जानकारी में 71 लाख 13 लाख नाम जोड़े जाने का उल्लेख है, तो बाकी के 13 लाख नाम किसके और कहां जोड़े गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग के अधिकारियों की मिलीभगत से उत्तर प्रदेश में 13 लाख फर्जी वोट जुड़वाए गए हैं। आयोग को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि ये नाम किस आधार पर और किन बूथों पर जोड़े गए हैं। बिना कारण काटे गए 85 हजार नाम, फॉर्म-7 पर उठाए सवाल आप सांसद ने कहा कि नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-7 के तहत आए 4 लाख 30 हजार आवेदनों में से 85 हजार नाम बिना किसी ठोस कारण के काट दिए गए। उन्होंने दावा किया कि ये फॉर्म ऑटो-जेनरेटेड प्रतीत होते हैं। गोंडा की तरबगंज विधानसभा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि रेशमा नामक महिला के नाम से 188 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए गए, लेकिन जांच में उस आवेदक का कोई पता नहीं चला। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के नाम से सैकड़ों नाम काटने के आवेदन दिए गए हैं, जिनमें एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया है। बाबूराम के नाम से 237, रेशमा के नाम से 188 और निशा के नाम से 124 नाम हटाने के आवेदन दिए जाने के मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फैजुल्लागंज के बाढ़ पीड़ितों की मदद की मांग प्रेस वार्ता के अंत में संजय सिंह ने लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ के बाद उपजे बदहाल हालात पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां बीमारी और भोजन का भारी संकट है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत एंबुलेंस, स्वास्थ्य सेवाएं, राशन और साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कर पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए।
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