Ban On Old Vehicles Lifted: दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाली गाड़ियों के लिए बड़ी खबर है। ओवरएज्ड वाहनों पर लगा बैन हटा दिया गया है। अब सरकार इस योजना पर 1 नवंबर से काम कर सकती है। आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक आगे चलकर जब इस योजना को लागू भी किया जाएगा तो सबसे पहले सिर्फ पांच जिलों तक इसे सीमित रखा जाएगा।
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
जानकारी के लिए बता दें कि CAQM की मंगलवार को एक अहम बैठक हुई थी। उस बैठक में ही फैसला हुआ कि अभी के लिए इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। उसी बैठक में ही नसीहत दी गई है कि 1 नवंबर तक इस योजना को लागू करना ठीक नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में इस योजना को लागू किया जाएगा।
एलजी हो गए थे नाराज
वैसे जिस फैसले को लेकर इतना विवाद रहा, एलजी वीके सक्सेना भी इससे खुश नहीं थे। उनकी तरफ से सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी इस तरह की योजना के लिए तैयार नहीं है और इससे मिडिल क्लास को भी नुकसान होगा। उन्होंने इस फैसले को स्थगति करने की मांग उठा दी थी। अब सरकार को भी बाद में यू टर्न लेना पड़ा था और इस फैसले को ही वापस लिया गया।
आतिशी तक ने कसा था तंज
अब इस मामले में राजनीति भी जमकर हुई है, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने तंज कसते हुए कहा था कि दिल्ली में भाजपा सरकार चला रही है या फुलेरा की पंचायत? एक दिन वे निर्णय लेते हैं, अगले दिन वे खुद कहते हैं कि निर्णय ठीक नहीं है। तीसरे दिन वे पत्र लिखते हैं। यदि वह निर्णय ठीक नहीं है तो आपने इसे क्यों लिया? और यदि आपने इसे लिया, तो आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, आप यह पत्र का खेल क्यों खेल रहे हैं? दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार है, अगर वे चाहते तो तुरंत निर्णय वापस ले सकते थे लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया क्योंकि भाजपा का कार निर्माताओं, कार स्क्रैपर्स, कार विक्रेताओं के साथ साठगाठ है।
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