दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग।
दिल्ली को स्वच्छ और हाईटेक औद्योगिक हब बनाने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी दी गई। दस वर्षीय नीति के तहत गैर-प
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मुख्यमंत्री उद्यमश्री योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार आईटी, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रिसर्च, हेल्थकेयर और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी।
महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन
महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी। महिला नेतृत्व वाले MSME को कारोबार विस्तार और तकनीकी आधुनिकीकरण में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। महिलाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
निवेशकों को एक ही जगह मिलेंगी मंजूरियां
इन्वेस्ट दिल्ली निवेशकों के लिए सिंगल विंडो एजेंसी होगी। दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल से जमीन चयन, मंजूरी, प्रोत्साहन राशि और शिकायतों के समाधान में सहायता मिलेगी।
इन 10 सेक्टरों को मिलेगा प्रोत्साहन
1. आईटी और डिजिटल सेवाएं: विशेष प्रोत्साहन।
2. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर: 25% तक, अधिकतम 50 करोड़।
3. डेटा सेंटर: 25%, अधिकतम 10 करोड़।
4. रिसर्च और टेस्टिंग: 25%, अधिकतम 10 करोड़।
5. हेल्थकेयर: 25%, अधिकतम 10 करोड़।
6. शहरी लॉजिस्टिक्स: 25%, अधिकतम 10 करोड़।
7. रीसाइक्लिंग: 25%, अधिकतम 1 करोड़।
8. प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग: 25%, अधिकतम 5 करोड़।
9. स्किल डेवलपमेंट: 25%, अधिकतम 2 करोड़।
10. MSME आधुनिकीकरण: 25%, अधिकतम 5 करोड़।
महिला नेतृत्व वाले पात्र उद्यमों के लिए कई श्रेणियों में प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा अधिक होगी।
