इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घटना स्थल पर मिली आरोपी की वस्तु से उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने राम भवन हरिजन की आपराधिक अपील पर […]
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High Court : घटना स्थल पर मिली आरोपी की वस्तु से उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घटना स्थल पर मिली आरोपी की वस्तु से उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने राम भवन हरिजन की आपराधिक अपील पर […]
High Court : घटना स्थल पर मिली आरोपी की वस्तु से उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि घटना स्थल पर मिली आरोपी की वस्तु से उसे दोषी साबित नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बरी कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने राम भवन हरिजन की आपराधिक अपील पर […]
High Court : चार दशक पुराने हत्या के मामले में दो बरी, ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के चार दशक पुराने हत्या के मामले में चेतराम और रामेश्वर को बरी कर दिया है। साथ ही सत्र न्यायालय के 29 अप्रैल 1987 को सुनाए गए आजीवन कारावास के फैसले को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की खंडपीठ ने दिया। शाहजहांपुर में […]
High Court : माता-पिता व भाई-बहन की जिम्मेदारियां पति को पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं करतीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता-पिता और भाई-बहनों की जिम्मेदारियां पति को पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त नहीं कर सकतीं। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने इटावा निवासी एक रेलवे कर्मचारी की ओर से दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इटावा निवासी याची की पत्नी ने […]
High Court : हथियार लाइसेंस में देरी के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से मांगा डाटा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस देने में देरी और बिना कारण आदेश पारित करने के मामले में अपर मुख्य सचिव (गृह) से आर्म्स लाइसेंस की स्थिति पर विस्तृत डाटा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य में कोई स्पष्ट आर्म्स पॉलिसी है या नहीं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने जय शंकर उर्फ […]
High Court : पुलिस सत्यापन में देरी और लंबित आपराधिक मामले से नहीं प्रभावित होती अभ्यर्थी की दावेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल पद पर चयनित अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल पुलिस सत्यापन में देरी या किसी लंबित आपराधिक मामले के आधार पर किसी अभ्यर्थी की दावेदारी को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ […]
High Court : नाबालिग की अभिरक्षा मामले में मुस्लिमों पर भी लागू होते हैं अभिभावक व आश्रित अधिनियम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लाॅ) से शासित होने वाले पक्षकार भी अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (कस्टडी) प्राप्त करने के लिए ‘अभिभावक एवं आश्रित अधिनियम-1890’ के प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम एक सामान्य कानून है, जो धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी […]
UP : हाईकोर्ट ने पूछा- चाइनीज मांझे पर रोक को लेकर क्या कार्रवाई की गई, सरकार जवाब दे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे पर रोक को लेकर की गई कार्रवाई पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सरकार से एक महीने में निर्देश प्राप्त कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह आदेश देवरिया निवासी अधिवक्ता प्रदीप पांडे की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया […]
UP : हाईकोर्ट का अहम फैसला- आरोप पत्र में देरी पर स्वतः रद्द होगा कर्मचारी का निलंबन, माना जाएगा बहाल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग निलंबन के बाद तय समय में आरोप पत्र जारी करने या कार्यवाही आगे बढ़ाने में विफल रहता है तो कर्मचारी का निलंबन आदेश स्वतः रद्द माना जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने अमित सिंह की याचिका पर दिया है। अमित ने 12 दिसंबर 2025 को […]
High Court : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिपाही के खिलाफ जांच का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर चार साल तक दुष्कर्म करने और पीड़िता को सांप से कटवाकर जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया। मामले की जांच पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को सौंपते हुए 16 मार्च को सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट पेश करने […]
UP: हाईकोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल, यौन उत्पीड़न का केस है दर्ज
{“_id”:”699fdec1a0b82626570a7852″,”slug”:”hearing-on-shankaracharya-avimukteshwarananda-s-anticipatory-bail-plea-in-high-court-tomorrow-2026-02-26″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”UP: हाईकोर्ट में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल, यौन उत्पीड़न का केस है दर्ज”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 Feb 2026 11:18 AM IST Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Case : जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की याचिका सुनवाई […]
UP :हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- लंबित आरोप पत्रों की जानकारी देने में जिला अदालतें फिसड्डी, एक हफ्ते की दी मोहलत
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रदेश की जिला अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों में दशकों तक आरोप तय नहीं होने से नाराज है। इससे भी ज्यादा उन जिला जजों से खफा है, जिन्होंने दिसंबर में लंबित मामलों की तलब की गई जानकारी आधी-अधूरी दी या फिर अपने अधीनस्थों के जरिये पेश कर खानापूरी की। कोर्ट ने इसे न्यायिक […]
UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देना उपकार नहीं, कानूनी बाध्यता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देना पुलिस की मर्जी या उपकार नहीं, कानूनी बाध्यता है। ऑनर किलिंग की संभावना हो तो उन्हें सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) में रखना भी पुलिस का दायित्व है। जोड़े की सुरक्षा में टालमटोल करना पुलिस अधिकरियों को भारी पड़ सकता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद […]
High Court : 25 साल तक चला मुकदमा…70 की उम्र में आरोपी ने कुबूला जुर्म, पांच हजार लगा जुर्माना
जिला अदालत में एक मामला काफी चर्चा में है। आरोपी करीब 25 साल तक मुकदमा लड़ा, 70 की उम्र में जाकर उसने अपना जुर्म कुबूल किया। इस पर जिला अदालत ने पांच हजार का उस पर जुर्माना लगाया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृषा मिश्रा ने दिया। करछना के बरॉव डेरा के ग्राम धरी […]
High Court: अनुकंपा नौकरी के लिए 12 साल बाद हाईकोर्ट पहुंचा युवक, याचिका खारिज, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पुराने सेवा विवाद में दाखिल की गई समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 4,430 दिन (करीब 12 साल) की देरी से दाखिल याचिका के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने सहारनपुर निवासी की समीक्षा याचिका पर सुनवाई […]
UP : हाईकोर्ट की टिप्पणी- शादी के बहाने महिलाओं का शोषण करने वाली बढ़ती प्रवृत्तियों को कुचलना जरूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बहाने महिलाओं का शोषण करने वाली बढ़ती सामाजिक प्रवृत्तियों को शुरुआत में ही कुचलना आवश्यक है। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर एक महिला के साथ पांच वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी प्रशांत पाल की अग्रिम जमानत देने से इन्कार […]
UP : यूपी में खत्म होगी पैरोकारी की व्यवस्था, अब थानों से हाईकोर्ट को ई-मेल पर मिलेगी जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीजीपी की ओर से प्रस्तुत किए गए सर्कुलर के अनुसार अब पुलिस थानों से सरकारी वकीलों को केस डायरी और अन्य निर्देश व्यक्तिगत रूप से भेजने के बजाय सीधे आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। ऐसे में अब पैरोकार की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति […]
High Court : दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात में देरी पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 13 जनवरी को होगी सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िताओं के गर्भपात मामलों में विभिन्न स्तरों पर होने वाली देरी को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) जनहित याचिका दर्ज की है। यह कार्यवाही 23 सितंबर 2025 से शुरू हुई, जिसमें कोर्ट ने समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप में आ रही बाधाओं और प्रशासनिक लापरवाही पर चिंता जताई। यह […]
High Court : तकनीकी आधार पर मृतक आश्रित को नौकरी से इन्कार मनमानापन, याची की नियुक्ति पर पुनर्विचार का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज कर तकनीकी आधार पर मृतक आश्रित की नियुक्ति से इन्कार करना न सिर्फ मनमानापन है, बल्कि कानून की मंशा के विपरीत भी है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की अदालत ने फर्रुखाबाद निवासी दीपक कुमार की याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही नगर […]
High Court : अच्छा कमा रही पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं, परिवार न्यायालय का फैसला हाईकोर्ट ने किया रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पति से अलग रहकर अच्छा कमा रही पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की अदालत ने पत्नी को गुजारा भत्ता अदा करने के परिवार न्यायालय गौतमबुद्ध नगर का आदेश रद्द कर दिया। पति ने पुनरीक्षण याचिका में दलील दी कि परिवार न्यायालय की […]
High Court : केंद्र ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान किया…वही राज्य सरकार के लिए अपर्याप्त कैसे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेल दुर्घटना में माता-पिता को खो चुके नाबालिग को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई है। पूछा है कि केंद्र सरकार ने जिस दस्तावेज के आधार पर भुगतान कर दिया तो वही राज्य के लिए कैसे अपर्याप्त हो सकता है। कोर्ट ने कहा, अधिकारी नीति […]
Aligarh: टप्पल में 33 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट की रोक, 500 लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को झटका
अलीगढ़ के टप्पल में कैंप लगाकर निवेशकों से भूमि निवेश के नाम पर ठगी करने वाले एक रीयल स्टेट ग्रुप पर हुई 33 करोड़ की संपत्ति कुर्की की बड़ी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रदेश में यह सबसे पहली इतनी बड़ी कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस ने की थी। […]
High Court :पीएम रिपोर्ट से मेल नहीं खाई मृतक की पत्नी-बेटे की गवाही, कोर्ट से आठ हत्यारोपियों की रिहाई बरकरार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से हत्या के एक मामले में आठ आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखते हुए मृतक की पत्नी मेवाती देवी की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मुख्य चश्मदीद पत्नी और बेटे की गवाही मेडिकल साक्ष्य से मेल नहीं खाती है। दोनों का बयान था कि बोलेरो से कुचला […]
UP : अब विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए अलग-अलग टीजीटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) विज्ञान की भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके अनुसार अब विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट ने यह निर्णय उस समय दिया, जब राज्य सरकार ने हाल ही में नई अधिसूचना जारी कर दोनों विषयों को पृथक […]
















